अमरावती, (तभा वृत्तसेवा) : विदर्भातील प्रस्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली असून नव्या माहितीनुसार सध्या विदर्भात १३२ औष्णिक वीज प्रकल्पांचे प्रस्ताव जलसंपदा, कोळसा मंत्रालय आणि पर्यावरण खात्याकडे प्रलंबित अवस्थेत आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर औष्णिक वीज प्रकल्पांना परवानगी मिळाल्यास विदर्भातील हक्काच्या पाणीसाठय़ावर गदा येणार आहे, तरीही विदर्भातील लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत, असा आरोप किसान स्वराज्य आंदोलनाचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी केला आहे. विविध कंपन्यांनी विदर्भात औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी जलसंपदा विभाग, कोळसा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, तसेच उद्योग मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली आहे. त्यानुसार औष्णिक प्रकल्पांची ही संख्या १३२ वर पोहचली आहे. सुरुवातीला विदर्भात ४३ वीज प्रकल्प होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. नंतर ही संख्या ४७ आणि ८५ वर पोहचली. आता नव्या माहितीनुसार प्रकल्पांची संख्या शंभरपार झाली आहे. विदर्भात कोळशाची आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचा दाखला देऊन आणि भारनियमन मुक्तीच्या नावाखाली औष्णिक वीज प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे.
वीज प्रकल्पांच्या संख्येविषयी देखील दिशाभूल करणारी माहिती प्रस्तुत करण्यात आली. मात्र, या विषयावर विदर्भातील लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. या प्रकल्पांचा संबंध कोळसा आणि पाणी याच्या लुटीशी असून अनेक राजकीय पक्षाचे नेते कंपन्यांचे लाभार्थी आहेत, असाही थेट आरोप विवेकांनद माथने यांनी केला आहे.
हे १३२ वीज प्रकल्प उभारले गेल्यास सुमारे १ लाख एकर शेतजमीन, ३ हजार ६०० दशलक्ष घनमीटर पाणी, ज्याद्वारे किमान ५ लाख हेक्टर क्षेत्राचे ओलित होऊ शकते, ते लागणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये दरदिवशी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा जाळला जाईल. यामुळे राख आणि तापमान वाढीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विदर्भावर मोठे संकट ओढवणार असल्याची भीती विवेकानंद माथने यांनी व्यक्त केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राला १६ हजार मेगाव्ॉट विजेची आवश्यकता असून भारनियमनमुक्तीसाठी सध्या केवळ ३ ते ४ हजार मेगाव्ॉट एवढी वीज लागणार आहे. असे असताना हे सर्व प्रकल्प भारनियमनमुक्तीसाठी आणले जात असल्याचे सांगणे म्हणजे धादांत खोटारडेपणा असून या प्रकल्पांना विदर्भात उपलब्ध असलेल्या सिंचन प्रकल्पांमधील अध्र्याहून अधिक पाणी लागणार आहे.
वीज प्रकल्पांना पाणी दिल्यास सिंचनाचे क्षेत्र कमी होणार नाही, असे दावे देखील दिशाभूल करणारे आहेत. सध्या विदर्भ आणि विशेषत: औष्णिक वीज प्रकल्पांचा परिसर उष्णतेने होरपळतो आहे. वीज प्रकल्पांमुळे तापमान वाढ अटळ आहे. त्याचे दुष्परिणाम विदर्भाला भोगावे लागतील, असे माथने यांचे म्हणणे आहे.
विदर्भातील प्रस्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या मुद्यावर लोकप्रतिनिधींचे मौन पाहता विदर्भातील जनतेलाच आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली असून लोकांनी एकजुटीने हे प्रकल्प हाणून पाडण्याचे आवाहन विवेकानंद माथने यांनी केली आहे.
वीज प्रकल्पांच्या संख्येविषयी देखील दिशाभूल करणारी माहिती प्रस्तुत करण्यात आली. मात्र, या विषयावर विदर्भातील लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. या प्रकल्पांचा संबंध कोळसा आणि पाणी याच्या लुटीशी असून अनेक राजकीय पक्षाचे नेते कंपन्यांचे लाभार्थी आहेत, असाही थेट आरोप विवेकांनद माथने यांनी केला आहे.
हे १३२ वीज प्रकल्प उभारले गेल्यास सुमारे १ लाख एकर शेतजमीन, ३ हजार ६०० दशलक्ष घनमीटर पाणी, ज्याद्वारे किमान ५ लाख हेक्टर क्षेत्राचे ओलित होऊ शकते, ते लागणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये दरदिवशी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा जाळला जाईल. यामुळे राख आणि तापमान वाढीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विदर्भावर मोठे संकट ओढवणार असल्याची भीती विवेकानंद माथने यांनी व्यक्त केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राला १६ हजार मेगाव्ॉट विजेची आवश्यकता असून भारनियमनमुक्तीसाठी सध्या केवळ ३ ते ४ हजार मेगाव्ॉट एवढी वीज लागणार आहे. असे असताना हे सर्व प्रकल्प भारनियमनमुक्तीसाठी आणले जात असल्याचे सांगणे म्हणजे धादांत खोटारडेपणा असून या प्रकल्पांना विदर्भात उपलब्ध असलेल्या सिंचन प्रकल्पांमधील अध्र्याहून अधिक पाणी लागणार आहे.
वीज प्रकल्पांना पाणी दिल्यास सिंचनाचे क्षेत्र कमी होणार नाही, असे दावे देखील दिशाभूल करणारे आहेत. सध्या विदर्भ आणि विशेषत: औष्णिक वीज प्रकल्पांचा परिसर उष्णतेने होरपळतो आहे. वीज प्रकल्पांमुळे तापमान वाढ अटळ आहे. त्याचे दुष्परिणाम विदर्भाला भोगावे लागतील, असे माथने यांचे म्हणणे आहे.
विदर्भातील प्रस्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या मुद्यावर लोकप्रतिनिधींचे मौन पाहता विदर्भातील जनतेलाच आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली असून लोकांनी एकजुटीने हे प्रकल्प हाणून पाडण्याचे आवाहन विवेकानंद माथने यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment