आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणात मुस्लिमांसाठी साडेचार टक्के आरक्षण ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. खरे तर या मुस्लिम आरक्षणाचे काय होणार, हे सर्वांनाच ठावूक आहे. सरकारला आरक्षण दिल्याचे समाधान मिळणार आहे. आमच्यासाठी काय केले, असे मुस्लिमांनी विचारलेच तर आम्ही तर दिले, पण न्यायालयाने अडचणी आणल्या, असे सांगायला केंद्र सरकार मोकळे होणार आहे.
टीम अण्णा राष्ट्रद्रोही आहे, असे विधान केंद्रातील सरकारने करणे अतिशय घातक आहे. राष्ट्रद्रोहाचा नेमका अर्थ काय, हे विधान करणार्याला ठावूक असणे अतिशय आवश्यक आहे. कॉंग्रेसद्रोहालाच जर ते राष्ट्रद्रोह समजण्याची चूक करीत असतील, तर ते केंद्रातील सत्तेत बसण्यास ना-लायक ठरतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रद्रोहाचा संविधानाला जो अर्थ अभिप्रेत आहे, त्या अर्थाच्या दृष्टीने कोणतेही कृत्य टीम अण्णाच्या एकाही सदस्याने केलेले ऐकिवात नाही. असे असतानाही केवळ आपल्या सरकारविरोधात आंदोलन होत असताना आंदोलनकर्त्यांना राष्ट्रद्रोही संबोधणे,हे कोणत्या कायद्याच्या कक्षेत बसते, याचा खुलासा केंद्र सरकारने करायला हवा. खरे तर राष्ट्रद्रोही ही खूप मोठी शिवी आहे आणि ती टीम अण्णाने अजीबात सहन करता कामा नये.या दादागिरीला केवळ धृतराष्ट्र म्हणूनही प्रतिवाद करून चालणार नाही.खरे तर केंद्र सरकारला न्यायालयात खेचून राष्ट्रद्रोहाचे आरोप सिद्ध करा,हे निक्षून सांगितले पाहिजे आणि ते आरोप सिद्ध होत नसतील, तर माफी मागायला बाध्य केले पाहिजे.सत्तेत बसणार्यांनी कायम आपल्या व्होट बँकेचा विचार करायचा,निवडणुकीला लागणार्या खर्चासाठी भ्रष्टाचार करायचा आणि त्याला कुणी विरोध केला, तर त्याला राष्ट्रद्रोही ठरवायचे, ही खरे तर या राष्ट्रासोबत केलेली फार मोठी प्रतारणा आहे.
भारतमातेचे लचके तोडून कॉंग्रेस पक्षाचे काळीज शांत होत नाही, तोच आणखी मुस्लिम आरक्षणाचा घाट घातला जात आहे. आरक्षणाची तरतूद ही तशीही संविधानकर्त्यांना तात्कालिक किंवा एका निश्चित कालखंडासाठी अभिप्रेत होती. आरक्षणाच्या मूळ हेतूला केव्हाच बासनात गुंडाळून आता ते निवडणूक जिंकण्याचे एक हत्यार झाले आहे.खरे तर जाती-जातीत द्वेष पसरवायचा आणि त्या जातीची लोकसंख्या आणि स्वभाव पाहून त्यांचे लांगूलचालन किंवा शोषण करीत रहायचे, हा सर्वमान्य नियम झाला आहे. आपल्या देशात मुस्लिमप्रेम हा एक कळीचा मुद्दा आहे.हिंदू हा शब्द मागासलेपणाच्या आणि धर्मांधतेच्या यादीत दिसतो आणि मुस्लिम हा शब्द पुढारलेल्यांच्या आणि सुधारणावादी या शीर्षकाखाली येत असल्याचा आभास निर्माण केला गेला. त्यामुळेच स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पाऊण शतकापर्यंत तरी संसर्गजन्य रोगाप्रमाणे हे स्तोम वाढतच चालले आहे.ते थांबण्याचे काही नाव नाहीआंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणात मुस्लिमांसाठी साडेचार टक्के आरक्षण ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.खरे तर या मुस्लिम आरक्षणाचे काय होणार, हे सर्वांनाच ठावूक आहे.सरकारला आरक्षण दिल्याचे समाधान मिळणार आहे. आमच्यासाठी काय केले, असे मुस्लिमांनी विचारलेच तर आम्ही तर दिले, पण न्यायालयाने अडचणी आणल्या, असे सांगायला केंद्र सरकार मोकळे होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही जेव्हा याबाबतीत अभ्यास केल्याशिवाय पुढे जाण्यास नकार दिला, तेव्हा केंद्र सरकारला मोठीच चपराक बसली. २७ टक्के आरक्षणातून हा कोटा वेगळा काढण्यापूर्वी सरकारने नेमका कोणता अभ्यास केला आहे काय, याची माहिती आता न्यायालयाने मागितली आहे. ही कागदपत्रं आजच अर्थात मंगळवारी न्यायालयात सादर करायची आहे आणि त्यावर बुधवारी सुनावणी होईल. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना यापैकी एकही कागद केंद्र सरकारला सादर करता आलेला नाही एवढेच काय,हायकोर्टात केंद्र सरकारने या प्रकरणी योग्य युक्तिवादच केला नाही,हेही महान्यायवादी गुलाम वहानवटी यांनी मान्य केले.मुस्लिम असो वा अन्य कुणी? आरक्षणाने प्रश्न सुटत नसतात.आरक्षण हे त्या समाजाला आणखी कमजोर करणारे हत्यार आहे,हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे.सवलती सुनिश्चित असतील, तेव्हा प्रयत्न आपोआप कमी पडत जातात. सतत स्पर्धा असेल तर वैयक्तिक उन्नती निश्चित असते.परमेश्वराने जन्माला घातलेल्या प्रत्येकाला जात-धर्म पाहून बुद्ध्यांक दिलेला नाही, हेही मान्य केले पाहिजे. त्या समाजाला शिकण्याच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही तरतुदी करणे, हा आरक्षणाचा मूलभूत हेतू आहे. पण, या आरक्षणाची व्याप्ती इतकी वाढली की, पुढे नोकर्यांमध्येही आरक्षण आले. सच्चर अहवालाने तर कहरच केला. लोकसंख्या पाहून मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे, स्वतंत्र ठाणेदार, लष्करात लोकसंख्येनुरूप भरती, सरकारी नोकर्यांमध्ये मुस्लिम अशा एकापाठोपाठ एक वादग्रस्त शिफारसी केल्या. आता ओबीसी आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान केंद्र सरकारने रचले आहे.ओबीसींचे जे नेते निरनिराळ्या पक्षात आहेत,त्यांना मुस्लिम व्होट बँक दुखवायची नाही. त्यामुळे तेही काही बोलण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. अशात या सर्व समस्यांतून मार्ग काढण्याची अपेक्षा आपण केंद्र सरकारकडून करणार असू, तर त्यातून काहीही हाती येणार नाही. त्याऐवजी मुस्लिम समाजानेच आपल्या उन्नतीचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. स्वत:चा वेगाने विकास घडवायचा असेल, तर सरकारविरोधात किंवा अन्यायाविरोधात सातत्याने केवळ ओरड करून चालणार नाही. ओरडून मागितल्यानंतर मिळते खरे. पण, ते यश तात्कालिक असते. आज भारतीय संविधानाच्या अधीन राहून अनेक सवलती मुस्लिम समुदाय मिळवीत आहे. भारतात हज यात्रेला अनुदान मिळते. पण, अमरनाथ किंवा वैष्णोदेवी यात्रेला ते मिळत नाही.अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांना अनेक फायदे मिळतात. पण, ते बहुसंख्यकांच्या शाळांना मिळत नाही. अल्पसंख्यकांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा व्यवस्थापन कोट्यातून सर्रास विकल्या जात आहेत. अल्पसंख्यकांना आरक्षणाच्या नावाखालीच या संस्था उघडण्यात आल्या. पण, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या दोन्ही संस्थांमध्ये त्या जागांवर सर्रास व्यवस्थापन कोट्यातून विद्यार्थी भरले जात आहेत. आपले खरे शत्रू कोण आणि खरे मित्र कोण, हे त्यांनी वेळीच ओळखले तर कदाचित मुस्लिम समाजाचा आणखी र्हास होणार नाही.सातत्याने मनात अन्यायाची भावना घेऊन जगत असल्यानेच त्यांच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत आहेत. मुस्लिमांची उन्नती या सरकारला नको आहे, तर केवळ मते हवी आहेत.केवळ मतांसाठी आपला संपूर्ण समाज निवडणुकीच्या बाजारात विक्रीला काढायचा काय,याचा निर्णय या समाजाला घ्यावा लागणार आहे. दुसर्यांवर बोट ठेवून टीका करणे सोपे असते. पण, आयुष्यात काय करायचे आहे, याचा निर्णय घेऊन पुढच्या वाटचालीवर लक्ष केंद्रित केले, तर अवघड काहीही नसते. कायद्याच्या कक्षेत राहूनच आपली लढाई लढावी लागणार आहे, हे त्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता पुढाकार घ्यायचा आणि धोरणात्मक निर्णयात न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही,असे सांगत एकाधिकाराची भाषा वापरायची, हा कुठला न्याय आहे? या न्यायाने काहीही साध्य होणार नाही.टीम अण्णा भ्रष्टाचाराविरोधात लढते आहे,तर याच आरक्षणाच्या समर्थकांना देशात काहीतरी भलतेच होते आहे आणि हे लोक संविधान बदलायला निघाले आहेत, असे सांगून भडकवून द्यायचे.जनतेला आपसात गृहयुद्ध करायला सांगायचे आणि एक देशव्यापी, राष्ट्रहिताचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करायचा. एकूणच हा प्रकार देशाची सामाजिक चौकट मोडणारा आहे.समाजाला आपसात संघर्ष करायला लावणारा आहे. राष्ट्राविरुद्ध पेटून उठण्यास बाध्य करणारा आहे. यात मग खरा राष्ट्रद्रोही कोण, याचा विचार प्रत्येकाने आपल्या पातळीवरच करायचा आहे.
टीम अण्णा राष्ट्रद्रोही आहे, असे विधान केंद्रातील सरकारने करणे अतिशय घातक आहे. राष्ट्रद्रोहाचा नेमका अर्थ काय, हे विधान करणार्याला ठावूक असणे अतिशय आवश्यक आहे. कॉंग्रेसद्रोहालाच जर ते राष्ट्रद्रोह समजण्याची चूक करीत असतील, तर ते केंद्रातील सत्तेत बसण्यास ना-लायक ठरतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रद्रोहाचा संविधानाला जो अर्थ अभिप्रेत आहे, त्या अर्थाच्या दृष्टीने कोणतेही कृत्य टीम अण्णाच्या एकाही सदस्याने केलेले ऐकिवात नाही. असे असतानाही केवळ आपल्या सरकारविरोधात आंदोलन होत असताना आंदोलनकर्त्यांना राष्ट्रद्रोही संबोधणे,हे कोणत्या कायद्याच्या कक्षेत बसते, याचा खुलासा केंद्र सरकारने करायला हवा. खरे तर राष्ट्रद्रोही ही खूप मोठी शिवी आहे आणि ती टीम अण्णाने अजीबात सहन करता कामा नये.या दादागिरीला केवळ धृतराष्ट्र म्हणूनही प्रतिवाद करून चालणार नाही.खरे तर केंद्र सरकारला न्यायालयात खेचून राष्ट्रद्रोहाचे आरोप सिद्ध करा,हे निक्षून सांगितले पाहिजे आणि ते आरोप सिद्ध होत नसतील, तर माफी मागायला बाध्य केले पाहिजे.सत्तेत बसणार्यांनी कायम आपल्या व्होट बँकेचा विचार करायचा,निवडणुकीला लागणार्या खर्चासाठी भ्रष्टाचार करायचा आणि त्याला कुणी विरोध केला, तर त्याला राष्ट्रद्रोही ठरवायचे, ही खरे तर या राष्ट्रासोबत केलेली फार मोठी प्रतारणा आहे.
भारतमातेचे लचके तोडून कॉंग्रेस पक्षाचे काळीज शांत होत नाही, तोच आणखी मुस्लिम आरक्षणाचा घाट घातला जात आहे. आरक्षणाची तरतूद ही तशीही संविधानकर्त्यांना तात्कालिक किंवा एका निश्चित कालखंडासाठी अभिप्रेत होती. आरक्षणाच्या मूळ हेतूला केव्हाच बासनात गुंडाळून आता ते निवडणूक जिंकण्याचे एक हत्यार झाले आहे.खरे तर जाती-जातीत द्वेष पसरवायचा आणि त्या जातीची लोकसंख्या आणि स्वभाव पाहून त्यांचे लांगूलचालन किंवा शोषण करीत रहायचे, हा सर्वमान्य नियम झाला आहे. आपल्या देशात मुस्लिमप्रेम हा एक कळीचा मुद्दा आहे.हिंदू हा शब्द मागासलेपणाच्या आणि धर्मांधतेच्या यादीत दिसतो आणि मुस्लिम हा शब्द पुढारलेल्यांच्या आणि सुधारणावादी या शीर्षकाखाली येत असल्याचा आभास निर्माण केला गेला. त्यामुळेच स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पाऊण शतकापर्यंत तरी संसर्गजन्य रोगाप्रमाणे हे स्तोम वाढतच चालले आहे.ते थांबण्याचे काही नाव नाहीआंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणात मुस्लिमांसाठी साडेचार टक्के आरक्षण ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.खरे तर या मुस्लिम आरक्षणाचे काय होणार, हे सर्वांनाच ठावूक आहे.सरकारला आरक्षण दिल्याचे समाधान मिळणार आहे. आमच्यासाठी काय केले, असे मुस्लिमांनी विचारलेच तर आम्ही तर दिले, पण न्यायालयाने अडचणी आणल्या, असे सांगायला केंद्र सरकार मोकळे होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही जेव्हा याबाबतीत अभ्यास केल्याशिवाय पुढे जाण्यास नकार दिला, तेव्हा केंद्र सरकारला मोठीच चपराक बसली. २७ टक्के आरक्षणातून हा कोटा वेगळा काढण्यापूर्वी सरकारने नेमका कोणता अभ्यास केला आहे काय, याची माहिती आता न्यायालयाने मागितली आहे. ही कागदपत्रं आजच अर्थात मंगळवारी न्यायालयात सादर करायची आहे आणि त्यावर बुधवारी सुनावणी होईल. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना यापैकी एकही कागद केंद्र सरकारला सादर करता आलेला नाही एवढेच काय,हायकोर्टात केंद्र सरकारने या प्रकरणी योग्य युक्तिवादच केला नाही,हेही महान्यायवादी गुलाम वहानवटी यांनी मान्य केले.मुस्लिम असो वा अन्य कुणी? आरक्षणाने प्रश्न सुटत नसतात.आरक्षण हे त्या समाजाला आणखी कमजोर करणारे हत्यार आहे,हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे.सवलती सुनिश्चित असतील, तेव्हा प्रयत्न आपोआप कमी पडत जातात. सतत स्पर्धा असेल तर वैयक्तिक उन्नती निश्चित असते.परमेश्वराने जन्माला घातलेल्या प्रत्येकाला जात-धर्म पाहून बुद्ध्यांक दिलेला नाही, हेही मान्य केले पाहिजे. त्या समाजाला शिकण्याच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही तरतुदी करणे, हा आरक्षणाचा मूलभूत हेतू आहे. पण, या आरक्षणाची व्याप्ती इतकी वाढली की, पुढे नोकर्यांमध्येही आरक्षण आले. सच्चर अहवालाने तर कहरच केला. लोकसंख्या पाहून मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे, स्वतंत्र ठाणेदार, लष्करात लोकसंख्येनुरूप भरती, सरकारी नोकर्यांमध्ये मुस्लिम अशा एकापाठोपाठ एक वादग्रस्त शिफारसी केल्या. आता ओबीसी आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान केंद्र सरकारने रचले आहे.ओबीसींचे जे नेते निरनिराळ्या पक्षात आहेत,त्यांना मुस्लिम व्होट बँक दुखवायची नाही. त्यामुळे तेही काही बोलण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. अशात या सर्व समस्यांतून मार्ग काढण्याची अपेक्षा आपण केंद्र सरकारकडून करणार असू, तर त्यातून काहीही हाती येणार नाही. त्याऐवजी मुस्लिम समाजानेच आपल्या उन्नतीचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. स्वत:चा वेगाने विकास घडवायचा असेल, तर सरकारविरोधात किंवा अन्यायाविरोधात सातत्याने केवळ ओरड करून चालणार नाही. ओरडून मागितल्यानंतर मिळते खरे. पण, ते यश तात्कालिक असते. आज भारतीय संविधानाच्या अधीन राहून अनेक सवलती मुस्लिम समुदाय मिळवीत आहे. भारतात हज यात्रेला अनुदान मिळते. पण, अमरनाथ किंवा वैष्णोदेवी यात्रेला ते मिळत नाही.अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांना अनेक फायदे मिळतात. पण, ते बहुसंख्यकांच्या शाळांना मिळत नाही. अल्पसंख्यकांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा व्यवस्थापन कोट्यातून सर्रास विकल्या जात आहेत. अल्पसंख्यकांना आरक्षणाच्या नावाखालीच या संस्था उघडण्यात आल्या. पण, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या दोन्ही संस्थांमध्ये त्या जागांवर सर्रास व्यवस्थापन कोट्यातून विद्यार्थी भरले जात आहेत. आपले खरे शत्रू कोण आणि खरे मित्र कोण, हे त्यांनी वेळीच ओळखले तर कदाचित मुस्लिम समाजाचा आणखी र्हास होणार नाही.सातत्याने मनात अन्यायाची भावना घेऊन जगत असल्यानेच त्यांच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत आहेत. मुस्लिमांची उन्नती या सरकारला नको आहे, तर केवळ मते हवी आहेत.केवळ मतांसाठी आपला संपूर्ण समाज निवडणुकीच्या बाजारात विक्रीला काढायचा काय,याचा निर्णय या समाजाला घ्यावा लागणार आहे. दुसर्यांवर बोट ठेवून टीका करणे सोपे असते. पण, आयुष्यात काय करायचे आहे, याचा निर्णय घेऊन पुढच्या वाटचालीवर लक्ष केंद्रित केले, तर अवघड काहीही नसते. कायद्याच्या कक्षेत राहूनच आपली लढाई लढावी लागणार आहे, हे त्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता पुढाकार घ्यायचा आणि धोरणात्मक निर्णयात न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही,असे सांगत एकाधिकाराची भाषा वापरायची, हा कुठला न्याय आहे? या न्यायाने काहीही साध्य होणार नाही.टीम अण्णा भ्रष्टाचाराविरोधात लढते आहे,तर याच आरक्षणाच्या समर्थकांना देशात काहीतरी भलतेच होते आहे आणि हे लोक संविधान बदलायला निघाले आहेत, असे सांगून भडकवून द्यायचे.जनतेला आपसात गृहयुद्ध करायला सांगायचे आणि एक देशव्यापी, राष्ट्रहिताचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करायचा. एकूणच हा प्रकार देशाची सामाजिक चौकट मोडणारा आहे.समाजाला आपसात संघर्ष करायला लावणारा आहे. राष्ट्राविरुद्ध पेटून उठण्यास बाध्य करणारा आहे. यात मग खरा राष्ट्रद्रोही कोण, याचा विचार प्रत्येकाने आपल्या पातळीवरच करायचा आहे.
No comments:
Post a Comment