दिशा देणारी निवडणूक

 भारताचे सर्वोच्च घटनात्मक पद असलेल्या राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक अधिकृत रीत्या जाहीर झाली आहे.१९ जुलै रोजी मतदान आणि २२ जुलै रोजी कोण या पदावर आरूढ होणार याचा निकाल लागेल. आता या निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय हालचाली वेगाने सुरू होतील. राष्ट्रपती हे पद भारतीय संसदीय लोकशाहीत घटनात्मक रीत्या सर्वोच्च पद असले तरी राष्ट्रपती स्वतंत्र बुद्धीने विचार करून काही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. घटनेने जी चौकट घालून दिली आहे त्यानुसार राष्ट्रपतींना पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे राष्ट्रपती म्हणजे रबरी शिक्का असे म्हटले जात होते. मात्र, एकाच राजकीय पक्षाची मक्तेदारी मोडीत निघत जसा जसा भारतातील राजकीय ध्रुवीकरणाला वेग आला तेव्हापासून चित्र बदलू लागले. घटनेने जरी राष्ट्रपतींना कमी अधिकार दिले असले तरी सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणाला बोलवायचे इथपासून ते राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या निर्णयावर सही करायची की नाही इथपर्यंत राष्ट्रपती काय भूमिका घेतात याची मोठी चर्चा होऊ लागली.राष्ट्रपती हे पद निव्वळ रबरी शिक्क्यासारखे नाही तर निर्णायक भूमिका बजावण्याइतकी क्षमता या पदावरची व्यक्ती दाखवू शकते असे अनुभवाला येऊ लागल्यापासून या पदाची आणि त्यावर विराजमान होणार्‍या व्यक्तीची चर्चा अधिकच औत्सुक्याने देशात होऊ लागली.गेल्या काही वर्षांत कॉंग्रेसची मक्तेदारी मोडीत निघून आघाडी सरकारांचा जमाना आला आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबरोबरच राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचीही मोठी चर्चा होऊ लागली आहे.नव्या राजकीय समीकरणांना गती देणारी निवडणूक अशी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची अवस्था गेल्या काही वर्षांत अनुभवाला येत आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने उमेदवार ठरवायचा आणि विरोधकांनी उपचार म्हणून उभ्या केलेल्या उमेदवारांचा मोठ्या फरकाने पराभव करून त्याने निवडून यायचे अशी अवस्था झाकीर हुसेन यांच्या निवडणुकीपर्यंत होती. मात्र, झाकीर हुसैन यांच्या निधनानंतर जी पोटनिवडणूक झाली त्यावेळी इंदिरा गांधींनी कॉंग्रेसमधल्या सदस्यांना आतला आवाज ओळखून मतदान करण्याचे आवाहन केले आणि इतिहासात पहिल्यांदा कॉंग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांचा पराभव करून व्ही.व्ही गिरी हे अपक्ष उमेदवार राष्ट्रपती पदावर विजयी झाले. अंतरात्म्याचा आवाज पक्षाशी गद्दारी करायला लावतो हे पहिल्यांदाच भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अधोरेखित झाले. तेव्हापासून राष्ट्रपतींची निवडणूकसुद्धा देशात राजकीय उलथापालथीला गती देते असे अनुभवाला येऊ लागले. नंतर इंदिराविरोधी राजकीय ध्रुवीकरणात नीलम संजीव रेड्डी पुन्हा राष्ट्रपती झाले हे विशेष! आता पुन्हा राजकीय ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झालेली आहे. राजकीय विचारांची, प्रादेशिक अस्मितांची, या अस्मितांनी उभ्या केलेल्या राजकीय पक्षांची नवनवी समीकरणे उदयाला येत आहेत. संकुचित राजकीय स्वार्थ, प्रादेशिक स्वार्थ,व्यक्तिगत अहंकार यांच्या आधारावर सौदेबाजीची गणिते घातली जात आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत देशातील राजकीय क्षेत्र चांगलेच ढवळून निघणार अशी अवस्था आली आहे. राजकीय नेतृत्वाचा, राजकीय गणिते घालणार्‍या आधुनिक चाणक्यांचा, मुत्सद्देगिरीचा चांगलाच कस या निवडणुकीत लागणार असे दिसते आहे.संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार जरी सत्तेत असले तरी जनलोकपाल सारखे विधेयक मोकळेपणाने राज्यसभेत हवे तसे मांडावे आणि बिनधास्त मतदानाला सामोरे जावे अशी आता सत्ताधार्‍यांची स्थिती नसल्याने राज्यसभेतून पळ काढण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. तेव्हा आता या निवडणुकीत आकड्यांची जोडणी करताना त्यांची चांगलीच फे फे उडणार हे स्पष्टच आहे. भारतीय संसदेची रचना भारतीय राजकीय विचारांच्या देशातील प्रभावाचे चित्र अतिशय पारदर्शीपणे आणि संवेदनशीलपणे मांडणारी आहे हे विशेष आहे. केंद्रात सत्तेत असणार्‍या पक्ष अथवा आघाडीच्या विरोधी विचारांची अनेक राज्यात सरकारे आणि बहुमत असल्यानेच राज्यसभेतही सत्ताधार्‍यांकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. त्यामुळे जनलोकपाल विधेयक राज्यसभेत मताला मांडताना ज्यांना धडकी भरते त्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत राज्या- राज्यातून आमदारांची मते गोळा करतानाही धडकी भरणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळेच या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीकडे राजकीय विश्‍लेषकांचे विशेष लक्ष लागले आहे. अगदी अशीच परिस्थिती अटलजी पंतप्रधान असताना होती. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत बहुमत मिळण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागेल, कदाचित त्यांचा उमेदवार निवडून येणार नाही आणि राजकीय फजिती होईल असे अनेकांना वाटत होते. मात्र एनडीएच्या चाणक्यांनी त्यावेळी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची उमेदवारी अनेक अर्थाने मिसाईलसारखी अशी फेकली की एपीजे अब्दुल कलाम यांना बिनविरोध निवडून देण्यापेक्षा दुसरा मार्ग तथाकथित सेक्युलॅरिस्टांकडे उरला नाही! सर्वसहमतीसाठी सुद्धा मुत्सद्देगिरी करावी लागते. कालचक्र फिरून पुन्हा जणू तेथेच आले आहे. आता संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत आहे. राष्ट्रपती पदासाठी लागणारे बहुमत त्यांच्याकडे पुरेसे नाही. मात्र सर्वसहमतीचा विचार काही अजून पुढे आलेला दिसत नाही. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा उमेदवार ठरल्यानंतर आम्ही आमची व्यूहरचना ठरवू असे जाहीर करून सर्वसहमतीसाठी एक दबाव निर्माण केलाच आहे.कॉंग्रेस आणि त्यांची सत्तेतील आघाडी यांच्याकडून जी नावे चर्चेत पुढे येत आहेत त्यावरून त्यांचा इरादा काही सर्वसहमतीचा उमेदवार ठरविण्याचा नाही असे दिसते आहे. प्रणव मुखर्जी यांचे नाव आघाडीवर आहे. आता ममता बॅनर्जी यांनीही त्यांना सशर्त पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र असे असले तरीही प्रणवदांचा राष्ट्रपती भावनाकडे जाणारा मार्ग काही फार सहज सोपा आहे असे वाटत नाही. या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार ठरविण्यातच दोन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. गेल्या निवडणुकीत प्रतिभा पाटील याचे नाव कॉंग्रेसने जाहीर करताच शिवसेनेने मराठी उमेदवार असे म्हणत भगवे फेटे बांधून उघडपणे गद्दारी करत कॉंग्रेसला मतदान केले होते. भारतातील छोट्या पक्षांच्या मतनिश्‍चितीची प्रक्रिया अशा अनेक मुद्यांवर अवलंबून असल्याने या निवडणुकीतील समीकरणे आणि दीर्घकालीन राजकीय समीकरणे यांचाही किती संबंध येतो हा प्रश्‍नच आहे.

 ही पार्श्‍वभूमी पाहता राष्ट्रपतींची निवडणूक एका निर्णायक वळणावर आली आहे. भारतीय राजकारणाचे चित्र आणि चरित्र बदलण्याची क्षमता या निवडणुकीत आहे हे निश्‍चित. भावी काळात कोणते प्रादेशिक पक्ष कोणासोबत जाणार, राजकीय अस्मिता आणि संकुचित स्वार्थ कोणत्या पातळीवर छोट्या राजकीय पक्षांना फरफटत घेऊन जाणार आणि त्यावर या देशाच्या राजकारणाचे भवितव्य कसे अवलंबून राहणार याचे अंदाज या निवडणुकीतून बाहेर येणारे निकाल आणि या निवडणुकीतून पुढे येणारे नवे ध्रुवीकरण यामधून पुढे येतील. त्यामुळे अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी मुत्सद्देगिरीचे डावपेच कसे खेळले जातात हे फारच महत्त्वाचे ठरणार आहे. या देशाच्या राजकीय वाटचालीला, राजकीय भविष्याला दिशा देणारी ही निवडणूक ठरणार असे दिसते आहे.