महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धचे आंदोलन यशस्वी करायचे असेल, तर केंद्रातील आणि राज्यातीलही भ्रष्ट सरकार हटवण्याची गरज आहे. सरकार हटवण्याची ही योग्य वेळ आहे. ‘अभी नही तो कभी नही’ या उक्तीप्रमाणे यावेळी आंदोलनाचा रेटा वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या आंदोलनात जनतेने सहभागी होण्याची गरज आहे. कारण हे आंदोलन जनतेच्या कल्याणासाठी आहे.
देशातील वाढता भ्रष्टाचार आणि महागाईच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने देशव्यापी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. या आंदोलनाचा शुभारंभ पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी नागपुरात जेलभरोने झाला. हजारो कार्यकर्त्यांनी नागपुरात, तर लाखो कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण देशात स्वत:ला अटक करवून घेतली, हा सरकारला दिलेला इशाराच म्हणावा लागेल.
महागाई आणि भ्रष्टाचार यात साम्य म्हणजे दोन्ही एकमेकांना पूरक असे आहे. भ्रष्टाचारामुळे महागाई वाढते आणि महागाईमुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते. दुसरे साम्य म्हणजे दोन्ही प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. वाढताना जणू दोघांत शर्यंत आहे की काय असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे महागाई आणि भ्रष्टाचार या नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर मानवी आपत्ती आहे. मानवी आपत्ती म्हणण्यापेक्षाही सरकारी आपत्ती आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील केंद्रातील संपुआच्या सरकारने देशातील जनतेला दिलेली ही देणगी म्हणावी लागेल. या देणगीने देशातील जनता होरपळून निघाली आहे. गोरगरीबच नाही, तर सर्वसामान्य जनतेचे जिणे हराम झाले आहे. दोन वेळ पोटभर खाणे कठीण झाले आहे. विशेष म्हणजे सत्तेवर येताना महागाई कमी करण्याचे आश्वासन कॉंग्रेसने दिले होते. त्यावर देशातील भोळ्याभाबड्या जनतेने विश्वास ठेवला आणि कॉंग्रेसला निवडून आणले. ‘कॉंग्रेस का हाथ गरीबोंके साथ’ असा नारा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी दिला होता. पण कॉंग्रेस म्हणजे ढोंगी, लबाड आणि विश्वासघातकी लोकांचा पक्ष आहे, हे इतक्या वर्षांच्या अनुभवानेही देशातील जनतेला समजले नाही. सत्तेवर येताच कॉंग्रेसने आपले खरे रूप दाखवायला सुरुवात केली. ज्या विश्वासाने देशातील जनतेने कॉंग्रेसला निवडून दिले, त्या विश्वासाचाच कॉंग्रेसने घात केला. निवडून दिल्याबद्दल जनतेचे आभार मानणे तर दूरच, पण कॉंग्रेसने आम आदमीच्या गळ्यात हात घालण्याऐवजी हाताने गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह हात म्हणजे पंजा आहे. पण, या पंज्याचा वापर कसा करायचा, ते काही कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाला समजलेच नाही. देशातील जनतेला मदतीचा हात देण्याऐवजी, तिच्या पाठीवर सहानुभूतीचा हात फिरवण्याऐवजी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने जनतेला चांगलाच हात दाखवला आणि ‘हात दाखवून अवलक्षण’ अशी स्थिती देशातील जनतेची केली.
महागाई ही काही आजची समस्या नाही. देशात जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेसचे शासन होते तेव्हा तेव्हा महागाई आकाशाला भिडली होती. अगदी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या काळातही लोक महागाईने त्रस्त झाले होते. इंदिरा गांधी यांच्या काळात तर देशातील जनतेला खाण्यासाठी गहू आणि ज्वारीही उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे जे धान्य अमेरिकेत डुक्करही खात नव्हते ते ‘मिलो’ भारतातील जनतेला खाऊ घालण्याचे श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी यांना जाते.
आज महागाई अगदी शब्दश: आकाशाला भिडली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. अगदी भाज्यांच्या किमतीही कधी नाही एवढ्या वाढल्या आहेत. आज बाजारात कोणतीच भाजी तीस ते चाळीस रुपये किलोच्या आत नाही. वर्ष-दीड वर्षापूर्वी या किमती दहा ते वीस रुपये किलो होत्या. कित्येक वर्षे स्थिर असणार्या बटाट्याच्या किमतीही व्यापार्यांनी केलेल्या साठेबाजीमळे वाढल्या आहेत, पण सरकारचे कुणावरच नियंत्रण नाही. व्यापार्यांना तर संपुआ सरकारने जणू चरण्यासाठी मोकळे कुरण उपलब्ध करून दिले आहे. निवडणुकीच्या काळात व्यापारी आणि उद्योजकांकडून कॉंग्रेसने पैशाची वसुली केली होती. त्याची भरपाई आता सरकार व्यापारी आणि उद्योजक यांना या मार्गाने करून देत आहे.
महागाईसाठी अर्थव्यवस्थेचे कारण सरकार पुढे करत असले तरी, महागाईचा संबंध अर्थव्यवस्थेशी असला तरी, सध्याच्या स्थितीत त्याचा संबंध फक्त कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने केलेल्या भ्रष्टाचाराशी आहे. देशाचे सुदैव म्हणावे की दुर्दैव, देशाच्या पंतप्रधानपदी जागतिक कीर्तीचा अर्थशास्त्रज्ञ आहे. पण त्यालाही महागाईचे खरे कारण समजले नाही, असे कसे म्हणता येईल? पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना महागाई रोखता आली नाही तसेच भ्रष्टाचाराला आळाही घालता आला नाही. महागाई रोखण्याऐवजी ती आणखी कशी वाढेल, याचीच व्यवस्था केंद्र सरकारने केली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरातही वाढ केली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली तर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ होते, याची जाणीव सरकारने ठेवायला हवी होती. पण, मनमोहनसिंग सरकारचे सर्व निर्णय हे डोके गहाण ठेवून घेतल्यासारखेच आहेत. मनमोहनसिंग एकतर निर्णय घेत नाहीत आणि घेतले तर डोकं गहाण ठेवून घेेतात, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे.
डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकारने भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम मोडले आहेत.त्यांच्या मंत्रिमंडळातील जेवढ्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेवढे देशातील आतापर्यंतच्या सर्व मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवरही झाले नसतील!मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळातील जेवढ्या मंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागले आणि आणखी अनेक तुरुंगाच्या वाटेवर आहेत,तेवढे आजपर्यंत कधी गेले नाहीत.भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणारे अण्णा हजारे यांनी तर पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील १४ मंत्र्यांनाही आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले आहे. स्वत: मनमोहनसिंग यांच्यावर कोळसा घोटाळा प्रकरणात संशयाची सुई वळली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्वत: खरोखर भ्रष्टाचार केला की नाही माहिती नाही, पण आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार ते थांबवू शकले नाहीत, भ्रष्ट मंत्र्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू शकले नाहीत. महागाई कमी करणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, ही पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांची जबाबदारी होती. पण, या जबाबदारीला न्याय देऊ शकत नसल्यामुळे भाजपाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली. महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध भाजपाने आतापर्यंत संसदेत लढा दिला, पण आता सडकेवर लढा देण्याचा भाजपाचा निर्धार आहे. त्याचीच गर्जना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी नागपुरात केली आहे. आम्हाला सत्ता ही जनतेच्या कल्याणासाठी हवी आहे, स्वत:च्या कल्याणासाठी नाही, ही भाजपाची भूमिका आहे. त्याचाच पुनरुच्चार गडकरी यांनी केला आहे. देशातील तळागाळातील माणसाचे कल्याण म्हणजे अन्त्योदय योजना आहे. कॉंग्रेस नेते स्वत:च्या कल्याणाची चिंता करतात, त्यासाठी भ्रष्टाचार करतात. पण, भाजपाला सामान्य माणसाची, पर्यायाने देशाच्या भवितव्याची चिंता आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भाजपाचे नेते देशव्यापी आंदोलन करतात, त्यासाठी तुरुंगात जातात, तर कॉंग्रेसचे नेते भ्रष्टाचार करून तुरुंगात जातात. भाजपा आणि कॉंग्रेसमध्ये हाच फरक आहे. महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धचे आंदोलन यशस्वी करायचे असेल, तर केंद्रातील आणि राज्यातीलही भ्रष्ट सरकार हटवण्याची गरज आहे. सरकार हटवण्याची ही योग्य वेळ आहे. ‘अभी नही तो कभी नही’ या उक्तीप्रमाणे यावेळी आंदोलनाचा रेटा वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या आंदोलनात जनतेने सहभागी होण्याची गरज आहे. कारण हे आंदोलन जनतेच्या कल्याणासाठी आहे. सरकारच्या नाकी दम आणायचा असेल आणि सामान्य जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करायचा असेल तर भाजपालाही रस्त्यावर उतरावे लागेल.
देशातील वाढता भ्रष्टाचार आणि महागाईच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने देशव्यापी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. या आंदोलनाचा शुभारंभ पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी नागपुरात जेलभरोने झाला. हजारो कार्यकर्त्यांनी नागपुरात, तर लाखो कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण देशात स्वत:ला अटक करवून घेतली, हा सरकारला दिलेला इशाराच म्हणावा लागेल.
महागाई आणि भ्रष्टाचार यात साम्य म्हणजे दोन्ही एकमेकांना पूरक असे आहे. भ्रष्टाचारामुळे महागाई वाढते आणि महागाईमुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते. दुसरे साम्य म्हणजे दोन्ही प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. वाढताना जणू दोघांत शर्यंत आहे की काय असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे महागाई आणि भ्रष्टाचार या नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर मानवी आपत्ती आहे. मानवी आपत्ती म्हणण्यापेक्षाही सरकारी आपत्ती आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील केंद्रातील संपुआच्या सरकारने देशातील जनतेला दिलेली ही देणगी म्हणावी लागेल. या देणगीने देशातील जनता होरपळून निघाली आहे. गोरगरीबच नाही, तर सर्वसामान्य जनतेचे जिणे हराम झाले आहे. दोन वेळ पोटभर खाणे कठीण झाले आहे. विशेष म्हणजे सत्तेवर येताना महागाई कमी करण्याचे आश्वासन कॉंग्रेसने दिले होते. त्यावर देशातील भोळ्याभाबड्या जनतेने विश्वास ठेवला आणि कॉंग्रेसला निवडून आणले. ‘कॉंग्रेस का हाथ गरीबोंके साथ’ असा नारा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी दिला होता. पण कॉंग्रेस म्हणजे ढोंगी, लबाड आणि विश्वासघातकी लोकांचा पक्ष आहे, हे इतक्या वर्षांच्या अनुभवानेही देशातील जनतेला समजले नाही. सत्तेवर येताच कॉंग्रेसने आपले खरे रूप दाखवायला सुरुवात केली. ज्या विश्वासाने देशातील जनतेने कॉंग्रेसला निवडून दिले, त्या विश्वासाचाच कॉंग्रेसने घात केला. निवडून दिल्याबद्दल जनतेचे आभार मानणे तर दूरच, पण कॉंग्रेसने आम आदमीच्या गळ्यात हात घालण्याऐवजी हाताने गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह हात म्हणजे पंजा आहे. पण, या पंज्याचा वापर कसा करायचा, ते काही कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाला समजलेच नाही. देशातील जनतेला मदतीचा हात देण्याऐवजी, तिच्या पाठीवर सहानुभूतीचा हात फिरवण्याऐवजी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने जनतेला चांगलाच हात दाखवला आणि ‘हात दाखवून अवलक्षण’ अशी स्थिती देशातील जनतेची केली.
महागाई ही काही आजची समस्या नाही. देशात जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेसचे शासन होते तेव्हा तेव्हा महागाई आकाशाला भिडली होती. अगदी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या काळातही लोक महागाईने त्रस्त झाले होते. इंदिरा गांधी यांच्या काळात तर देशातील जनतेला खाण्यासाठी गहू आणि ज्वारीही उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे जे धान्य अमेरिकेत डुक्करही खात नव्हते ते ‘मिलो’ भारतातील जनतेला खाऊ घालण्याचे श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी यांना जाते.
आज महागाई अगदी शब्दश: आकाशाला भिडली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. अगदी भाज्यांच्या किमतीही कधी नाही एवढ्या वाढल्या आहेत. आज बाजारात कोणतीच भाजी तीस ते चाळीस रुपये किलोच्या आत नाही. वर्ष-दीड वर्षापूर्वी या किमती दहा ते वीस रुपये किलो होत्या. कित्येक वर्षे स्थिर असणार्या बटाट्याच्या किमतीही व्यापार्यांनी केलेल्या साठेबाजीमळे वाढल्या आहेत, पण सरकारचे कुणावरच नियंत्रण नाही. व्यापार्यांना तर संपुआ सरकारने जणू चरण्यासाठी मोकळे कुरण उपलब्ध करून दिले आहे. निवडणुकीच्या काळात व्यापारी आणि उद्योजकांकडून कॉंग्रेसने पैशाची वसुली केली होती. त्याची भरपाई आता सरकार व्यापारी आणि उद्योजक यांना या मार्गाने करून देत आहे.
महागाईसाठी अर्थव्यवस्थेचे कारण सरकार पुढे करत असले तरी, महागाईचा संबंध अर्थव्यवस्थेशी असला तरी, सध्याच्या स्थितीत त्याचा संबंध फक्त कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने केलेल्या भ्रष्टाचाराशी आहे. देशाचे सुदैव म्हणावे की दुर्दैव, देशाच्या पंतप्रधानपदी जागतिक कीर्तीचा अर्थशास्त्रज्ञ आहे. पण त्यालाही महागाईचे खरे कारण समजले नाही, असे कसे म्हणता येईल? पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना महागाई रोखता आली नाही तसेच भ्रष्टाचाराला आळाही घालता आला नाही. महागाई रोखण्याऐवजी ती आणखी कशी वाढेल, याचीच व्यवस्था केंद्र सरकारने केली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरातही वाढ केली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली तर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ होते, याची जाणीव सरकारने ठेवायला हवी होती. पण, मनमोहनसिंग सरकारचे सर्व निर्णय हे डोके गहाण ठेवून घेतल्यासारखेच आहेत. मनमोहनसिंग एकतर निर्णय घेत नाहीत आणि घेतले तर डोकं गहाण ठेवून घेेतात, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे.
डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकारने भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम मोडले आहेत.त्यांच्या मंत्रिमंडळातील जेवढ्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेवढे देशातील आतापर्यंतच्या सर्व मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवरही झाले नसतील!मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळातील जेवढ्या मंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागले आणि आणखी अनेक तुरुंगाच्या वाटेवर आहेत,तेवढे आजपर्यंत कधी गेले नाहीत.भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणारे अण्णा हजारे यांनी तर पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील १४ मंत्र्यांनाही आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले आहे. स्वत: मनमोहनसिंग यांच्यावर कोळसा घोटाळा प्रकरणात संशयाची सुई वळली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्वत: खरोखर भ्रष्टाचार केला की नाही माहिती नाही, पण आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार ते थांबवू शकले नाहीत, भ्रष्ट मंत्र्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू शकले नाहीत. महागाई कमी करणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, ही पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांची जबाबदारी होती. पण, या जबाबदारीला न्याय देऊ शकत नसल्यामुळे भाजपाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली. महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध भाजपाने आतापर्यंत संसदेत लढा दिला, पण आता सडकेवर लढा देण्याचा भाजपाचा निर्धार आहे. त्याचीच गर्जना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी नागपुरात केली आहे. आम्हाला सत्ता ही जनतेच्या कल्याणासाठी हवी आहे, स्वत:च्या कल्याणासाठी नाही, ही भाजपाची भूमिका आहे. त्याचाच पुनरुच्चार गडकरी यांनी केला आहे. देशातील तळागाळातील माणसाचे कल्याण म्हणजे अन्त्योदय योजना आहे. कॉंग्रेस नेते स्वत:च्या कल्याणाची चिंता करतात, त्यासाठी भ्रष्टाचार करतात. पण, भाजपाला सामान्य माणसाची, पर्यायाने देशाच्या भवितव्याची चिंता आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भाजपाचे नेते देशव्यापी आंदोलन करतात, त्यासाठी तुरुंगात जातात, तर कॉंग्रेसचे नेते भ्रष्टाचार करून तुरुंगात जातात. भाजपा आणि कॉंग्रेसमध्ये हाच फरक आहे. महागाई आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धचे आंदोलन यशस्वी करायचे असेल, तर केंद्रातील आणि राज्यातीलही भ्रष्ट सरकार हटवण्याची गरज आहे. सरकार हटवण्याची ही योग्य वेळ आहे. ‘अभी नही तो कभी नही’ या उक्तीप्रमाणे यावेळी आंदोलनाचा रेटा वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या आंदोलनात जनतेने सहभागी होण्याची गरज आहे. कारण हे आंदोलन जनतेच्या कल्याणासाठी आहे. सरकारच्या नाकी दम आणायचा असेल आणि सामान्य जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करायचा असेल तर भाजपालाही रस्त्यावर उतरावे लागेल.
No comments:
Post a Comment