आज महाराष्ट्र पोलिस दलातही अनेक मुस्लिम अधिकारी आहेत. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक जावेद अहमद, हसन गफूर, अमरावतीचे उपायुक्त शेख सुलतान, बुलढाण्यात सय्यद युसुफ, जमील अहमद आणि मोमीन अहमद हे सख्खे भाऊ असे कितीतरी अधिकारी पोलिस दलात आहेत. हे मुस्लिम आहेत, म्हणून त्यांना पोलिस दलात स्थान देण्यात आलेले नाही, तर आपल्या कर्तबगारीने आणि या राष्ट्राचे एक नागरिक म्हणून ते पोलिस दलात आलेले आहेत आणि निरनिराळ्या जबाबदार्यांचे कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करताहेत.
अवघ्या भारतात मुस्लिमबहुल भागात मुस्लिम पोलिस निरीक्षक नेमण्याची शिफारस सच्चर आयोगाने केल्यानंतर त्याचे अतिशय संतप्त पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. त्याला तशी कारणेही होती. म्हणूनच त्याला सर्व स्तरांतून जोरदार विरोध केला गेला. तरीही छुप्या पद्धतीने या शिफारसी अमलात आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. मुस्लिम आरक्षण हे त्यापैकीच एक पाऊल आहे. केवळ मतांचा जोगवा मागण्यासाठी राष्ट्राच्या सुरक्षेशी किती गंभीर तडजोड करायला सरकार निघाले आहे, याची अनेक उदाहरणे गेल्या काळात पहायला मिळाली आणि येणार्या काळातही पहायला मिळतील. गेल्या तीन दिवसांत काश्मिरात ज्या घडामोडी घडल्या, त्या पाहता पोलिस दल सरसकट धर्माच्या आधारावर तोडणे किती घातक ठरू शकते, याचा प्रत्यय यावा. दहशतवाद्यांना मदत केल्याबद्दल, त्यांच्या हातात हात घालून काम केल्याबद्दल चार पोलिस कर्मचार्यांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी एक मोहोम्मद इलियास हा तर राज्याच्या गुप्तहेर शाखेत कार्यरत होता. राज्याच्या गुप्तहेर खात्यात अतिशय बारकाईने कर्मचार्यांची निवड होत असते. ती त्या व्यक्तीचे संपूर्ण बारकावे तपासून होते. अशात सीआयडीमधील लोकही दहशतवाद्यांच्या इशार्यावर राज्य पोलिस दलात काम करीत असतील, तर हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. या चार पोलिसांचे कारनामे उघडकीस आले. न जाणो आणखी कितीतरी पोलिस यात सहभागी असतील. मोहोम्मद इलियासव्यतिरिक्त मुख्तार शेख, मोहोम्मद अब्बास आणि रियाझ अहमद यांनाही अटक करण्यात आली आहे. पुन्हा एकदा तोच सिद्धांत पुढे येतो आहे. सारेच मुस्लिम दहशतवादी नसतात. पण, सापडलेला प्रत्येक दहशतवादी किंवा त्यांचे मदतनीस हे मुस्लिमच असतात, असे जे बोलले जाते, त्यात तथ्य नाही का?
या पोलिसांना पाठीशी घालणारे अनेक लोक काश्मीरच्या पोलिस दलात आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. कारण, यापैकी मुख्तार शेख याला यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. २६/११ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी लष्कर-ए-तोयबाला सीमकार्ड पुरविण्यात आल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. पण, जणू तो दोषी नाहीच, असे सांगून त्याला निर्दोष सोडण्यात आले. याचाच अर्थ त्याच्या पाठीराख्यांनी त्याला सोडविले. असे अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी काश्मीरच्या पोलिस दलात आहेत, जे पूर्वी दहशतवादी संघटनांसोबत काम करीत होते. त्यामुळे केवळ त्यांच्या भरवशावर राहून काश्मिरातील सुरक्षेसाठी आपण अवलंबून राहणार असू, तर भारताला असलेला धोका आणखी वाढल्याशिवाय राहणार नाही.
या चौघांना अटक झाल्यानंतर त्यांचा केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांशी कोणताही संबंध येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी काश्मीर पोलिस घेत आहेत. या चौघांची प्राथमिक चौकशी आम्हीच करू आणि तोवर केंद्रीय हस्तक्षेप होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा अर्थच बरेच काही सांगून जात आहे. मुंबईत जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा केंद्रीय यंत्रणाही सज्ज झाल्या होत्या. त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश करू देण्यात कुणीही अडसर आणला नाही. पण, आज प्रत्यक्ष सीमेवर पोलिस दलातील चौघे गजाआड झालेले असताना दिल्लीतून त्यासंदर्भात काहीही हालचाल होत नाही, हे नवल आहे. काश्मीरच्या पोलिस दलात असे प्रकार यापूर्वी झालेले नाहीत, असे नाही. गृहमंत्री मुश्ताक लोन यांच्या हत्येतही एका पोलिसाचा हात होता. असे असताना केवळ मुस्लिम अधिकार्यांची मागणी करणे अतिशय घातक आहे. आज महाराष्ट्र पोलिस दलातही अनेक मुस्लिम अधिकारी आहेत. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक जावेद अहमद, हसन गफूर, अमरावतीचे उपायुक्त शेख सुलतान, बुलढाण्यात सय्यद युसुफ, जमील अहमद आणि मोमीन अहमद हे सख्खे भाऊ असे कितीतरी अधिकारी पोलिस दलात आहेत. हे अधिकारी मुस्लिम आहेत, म्हणून त्यांना पोलिस दलात स्थान देण्यात आलेले नाही, तर आपल्या कर्तबगारीने आणि या राष्ट्राचे एक नागरिक म्हणून ते पोलिस दलात आलेले आहेत आणि निरनिराळ्या जबाबदार्यांचे कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करताहेत. अशात केवळ मुस्लिम अधिकार्यांची मागणी करणे, हा सच्चर अहवालाचा आग्रह केवळ धर्मांध म्हणूनच पाहिला पाहिजे. याला कुणी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने गोंजारत असतील, तर त्याला वेळीच निर्बंध घालणे जरुरी आहे. निदान काश्मिरातील गेल्या दोन-तीन दिवसांतील घडामोडी त्याच दिशेने संकेत देत आहेत.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काश्मिरातील सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यावर पुन्हा एकदा व्यापक मंथन घडवून आणण्याची गरज आहे. ११ सप्टेंबर १९५८ च्या या भारतीय संसदेच्या कायद्यावर काश्मिरातून बराच विरोध झाला. सैन्याला असलेले विशेष अधिकार काढून घ्या, यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला सातत्याने आग्रही आहेत. अरुणाचल, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांसाठी प्रारंभी हा कायदा अमलात आला असला, तरी १९९० मध्ये तो काश्मीरलाही लागू झाला. काश्मीरबाबत हा कायदा अस्तित्वात असला तरी तेथे स्थानिक पोलिस आहेतच. पण, केंद्रीय सुरक्षा दलांची उपस्थिती हा त्यांना राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप वाटतोय्. त्यामुळे या दलांना काढून घ्यावे, अशी मागणी सतत केली जात आहे. मागे, या केंद्रीय दलांवर दगडफेक करण्याच्या ज्या घटना घडल्या, त्या याच कटकारस्थानाचा भाग होता, हे आता लपून राहिलेले नाही. तरीही सरकारने काही भागातून लष्कर काढून घेण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतलाच.
हा केवळ केंद्रीय सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिसांतील संघर्षाचाच मुद्दा नाही, तर लष्करालाही काश्मीरमधून काढून घ्यावे, अशी मागणी देशद्रोही संघटना करीत आहेत. काश्मीर पोलिस दलातील ताज्या घडामोडी याच दिशेने जात आहेत. न्या. जीवन रेड्डी आयोगाने केंद्रीय दलांच्या अधिकाराचा कायदा अमानवीय असल्याचे म्हटले असले, तरी त्यांच्या तपासाचा विषय केवळ आसाम आणि मेघालय हाच होता. केंद्रीय नियंत्रण अमान्य करणारी आंदोलने या राज्यांमध्ये होतच असतात. मानवाधिकाराच्या नावाखाली सातत्याने सुरक्षा यंत्रणांना विरोध होतो. पण, काश्मीरसारख्या राज्यांत तर ही बाब अजीबात परवडणारी नाही. काश्मीर पोलिस दलात सुरू असलेल्या या घडामोडींची केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तातडीने दखल घ्यायला हवी. पोलिस दलात सरकारी पगारात राष्ट्रद्रोह्यांना मदत करणार्या अशा सर्व पोलिसांना हुडकून काढावे. मानवतेच्या या शत्रूंना तत्काळ फासावर लटकविले पाहिजे. केंद्रानेही कोणत्याही धमक्यांना भीक न घालता सीमेवरील या राज्यांवर आपलेच नियंत्रण कायम ठेवले पाहिजे. पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना हुडकण्याऐवजी काश्मीर पोलिस दलातील हे शत्रू आधी ओळखायला हवे. हीच काळाची मागणी आहे.
अवघ्या भारतात मुस्लिमबहुल भागात मुस्लिम पोलिस निरीक्षक नेमण्याची शिफारस सच्चर आयोगाने केल्यानंतर त्याचे अतिशय संतप्त पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. त्याला तशी कारणेही होती. म्हणूनच त्याला सर्व स्तरांतून जोरदार विरोध केला गेला. तरीही छुप्या पद्धतीने या शिफारसी अमलात आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. मुस्लिम आरक्षण हे त्यापैकीच एक पाऊल आहे. केवळ मतांचा जोगवा मागण्यासाठी राष्ट्राच्या सुरक्षेशी किती गंभीर तडजोड करायला सरकार निघाले आहे, याची अनेक उदाहरणे गेल्या काळात पहायला मिळाली आणि येणार्या काळातही पहायला मिळतील. गेल्या तीन दिवसांत काश्मिरात ज्या घडामोडी घडल्या, त्या पाहता पोलिस दल सरसकट धर्माच्या आधारावर तोडणे किती घातक ठरू शकते, याचा प्रत्यय यावा. दहशतवाद्यांना मदत केल्याबद्दल, त्यांच्या हातात हात घालून काम केल्याबद्दल चार पोलिस कर्मचार्यांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी एक मोहोम्मद इलियास हा तर राज्याच्या गुप्तहेर शाखेत कार्यरत होता. राज्याच्या गुप्तहेर खात्यात अतिशय बारकाईने कर्मचार्यांची निवड होत असते. ती त्या व्यक्तीचे संपूर्ण बारकावे तपासून होते. अशात सीआयडीमधील लोकही दहशतवाद्यांच्या इशार्यावर राज्य पोलिस दलात काम करीत असतील, तर हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. या चार पोलिसांचे कारनामे उघडकीस आले. न जाणो आणखी कितीतरी पोलिस यात सहभागी असतील. मोहोम्मद इलियासव्यतिरिक्त मुख्तार शेख, मोहोम्मद अब्बास आणि रियाझ अहमद यांनाही अटक करण्यात आली आहे. पुन्हा एकदा तोच सिद्धांत पुढे येतो आहे. सारेच मुस्लिम दहशतवादी नसतात. पण, सापडलेला प्रत्येक दहशतवादी किंवा त्यांचे मदतनीस हे मुस्लिमच असतात, असे जे बोलले जाते, त्यात तथ्य नाही का?
या पोलिसांना पाठीशी घालणारे अनेक लोक काश्मीरच्या पोलिस दलात आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. कारण, यापैकी मुख्तार शेख याला यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. २६/११ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी लष्कर-ए-तोयबाला सीमकार्ड पुरविण्यात आल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. पण, जणू तो दोषी नाहीच, असे सांगून त्याला निर्दोष सोडण्यात आले. याचाच अर्थ त्याच्या पाठीराख्यांनी त्याला सोडविले. असे अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी काश्मीरच्या पोलिस दलात आहेत, जे पूर्वी दहशतवादी संघटनांसोबत काम करीत होते. त्यामुळे केवळ त्यांच्या भरवशावर राहून काश्मिरातील सुरक्षेसाठी आपण अवलंबून राहणार असू, तर भारताला असलेला धोका आणखी वाढल्याशिवाय राहणार नाही.
या चौघांना अटक झाल्यानंतर त्यांचा केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांशी कोणताही संबंध येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी काश्मीर पोलिस घेत आहेत. या चौघांची प्राथमिक चौकशी आम्हीच करू आणि तोवर केंद्रीय हस्तक्षेप होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा अर्थच बरेच काही सांगून जात आहे. मुंबईत जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा केंद्रीय यंत्रणाही सज्ज झाल्या होत्या. त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश करू देण्यात कुणीही अडसर आणला नाही. पण, आज प्रत्यक्ष सीमेवर पोलिस दलातील चौघे गजाआड झालेले असताना दिल्लीतून त्यासंदर्भात काहीही हालचाल होत नाही, हे नवल आहे. काश्मीरच्या पोलिस दलात असे प्रकार यापूर्वी झालेले नाहीत, असे नाही. गृहमंत्री मुश्ताक लोन यांच्या हत्येतही एका पोलिसाचा हात होता. असे असताना केवळ मुस्लिम अधिकार्यांची मागणी करणे अतिशय घातक आहे. आज महाराष्ट्र पोलिस दलातही अनेक मुस्लिम अधिकारी आहेत. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक जावेद अहमद, हसन गफूर, अमरावतीचे उपायुक्त शेख सुलतान, बुलढाण्यात सय्यद युसुफ, जमील अहमद आणि मोमीन अहमद हे सख्खे भाऊ असे कितीतरी अधिकारी पोलिस दलात आहेत. हे अधिकारी मुस्लिम आहेत, म्हणून त्यांना पोलिस दलात स्थान देण्यात आलेले नाही, तर आपल्या कर्तबगारीने आणि या राष्ट्राचे एक नागरिक म्हणून ते पोलिस दलात आलेले आहेत आणि निरनिराळ्या जबाबदार्यांचे कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करताहेत. अशात केवळ मुस्लिम अधिकार्यांची मागणी करणे, हा सच्चर अहवालाचा आग्रह केवळ धर्मांध म्हणूनच पाहिला पाहिजे. याला कुणी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने गोंजारत असतील, तर त्याला वेळीच निर्बंध घालणे जरुरी आहे. निदान काश्मिरातील गेल्या दोन-तीन दिवसांतील घडामोडी त्याच दिशेने संकेत देत आहेत.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काश्मिरातील सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यावर पुन्हा एकदा व्यापक मंथन घडवून आणण्याची गरज आहे. ११ सप्टेंबर १९५८ च्या या भारतीय संसदेच्या कायद्यावर काश्मिरातून बराच विरोध झाला. सैन्याला असलेले विशेष अधिकार काढून घ्या, यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला सातत्याने आग्रही आहेत. अरुणाचल, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांसाठी प्रारंभी हा कायदा अमलात आला असला, तरी १९९० मध्ये तो काश्मीरलाही लागू झाला. काश्मीरबाबत हा कायदा अस्तित्वात असला तरी तेथे स्थानिक पोलिस आहेतच. पण, केंद्रीय सुरक्षा दलांची उपस्थिती हा त्यांना राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप वाटतोय्. त्यामुळे या दलांना काढून घ्यावे, अशी मागणी सतत केली जात आहे. मागे, या केंद्रीय दलांवर दगडफेक करण्याच्या ज्या घटना घडल्या, त्या याच कटकारस्थानाचा भाग होता, हे आता लपून राहिलेले नाही. तरीही सरकारने काही भागातून लष्कर काढून घेण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतलाच.
हा केवळ केंद्रीय सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिसांतील संघर्षाचाच मुद्दा नाही, तर लष्करालाही काश्मीरमधून काढून घ्यावे, अशी मागणी देशद्रोही संघटना करीत आहेत. काश्मीर पोलिस दलातील ताज्या घडामोडी याच दिशेने जात आहेत. न्या. जीवन रेड्डी आयोगाने केंद्रीय दलांच्या अधिकाराचा कायदा अमानवीय असल्याचे म्हटले असले, तरी त्यांच्या तपासाचा विषय केवळ आसाम आणि मेघालय हाच होता. केंद्रीय नियंत्रण अमान्य करणारी आंदोलने या राज्यांमध्ये होतच असतात. मानवाधिकाराच्या नावाखाली सातत्याने सुरक्षा यंत्रणांना विरोध होतो. पण, काश्मीरसारख्या राज्यांत तर ही बाब अजीबात परवडणारी नाही. काश्मीर पोलिस दलात सुरू असलेल्या या घडामोडींची केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तातडीने दखल घ्यायला हवी. पोलिस दलात सरकारी पगारात राष्ट्रद्रोह्यांना मदत करणार्या अशा सर्व पोलिसांना हुडकून काढावे. मानवतेच्या या शत्रूंना तत्काळ फासावर लटकविले पाहिजे. केंद्रानेही कोणत्याही धमक्यांना भीक न घालता सीमेवरील या राज्यांवर आपलेच नियंत्रण कायम ठेवले पाहिजे. पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना हुडकण्याऐवजी काश्मीर पोलिस दलातील हे शत्रू आधी ओळखायला हवे. हीच काळाची मागणी आहे.
No comments:
Post a Comment