२०११ चे विवरण दहा महिने लोटून गेले तरीही सुमारे १९ मंत्र्यांनी दिलेले नाही. आज केवळ राज्यच नव्हे, तर केंद्रातील अनेक मंत्र्यांच्या आर्थिक मिळकतीबाबत,संपत्तीबाबत आरोप होत आहेत.काही मंत्र्यांच्या,खासदारांच्या उत्पन्नात तर पाच वर्षांत दुपटीने वाढ झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या विवरणातून स्पष्टच झाली आहे.यात मायावतींचाही उल्लेख करता येईल.अशी अनेक प्रकरणे असताना महाराष्ट्राच्या थोर मंत्र्यांना आपले उत्पन्न सादर न करण्याची कोणती लाज वाटत आहे?सरकारी अधिकार्याला एक न्याय आणि मंत्र्यांना एक न्याय,हा भेदभाव कशासाठी?
लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपले वार्षिक आर्थिक विवरण देण्याचा नियम आहे.तो कायद्याने बंधनकारक नसला, तरी पारदर्शितेसाठी प्रत्येक मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक यांनीच नव्हे, तर प्रत्येक सरकारी कर्मचार्यानेही आपली वार्षिक संपत्ती दरवर्षी जाहीर करावी, असा संकेत आहे. देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही आपली संपत्ती घोषित करून एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. अनेक मंत्री,खासदार यांनी स्वत:हून आपली संपत्ती घोषित केली आहे.पण,पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र चित्र वेगळे आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील अर्ध्यापेक्षा अधिक मंत्र्यांनी आपले यंदाचे वार्षिक विवरण अद्याप दिलेले नाही.यात आपले गृहमंत्री आर. आर. पाटील, नारायण राणे यांच्याही नावाचा समावेश आहे. वास्तविक पाहता एखाद्या अधिकार्याकडे ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याची तक्रार पुराव्यानिशी आली,तर त्या अधिकार्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई होते. अशा अनेक प्रकरणांच्या तपासाअंती कित्येक अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आणि त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे २५ अधिकार्यांना न्यायालयातून शिक्षाही झाली आहे.पण, आमचे मंत्री आपल्या आर्थिक मिळकतीचे विवरण का देत नाहीत, असा मोठाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अशा मंत्र्यांविरुद्ध काय कारवाई करायची, हे कायद्यात नमूद नसले,तरी कुचराई करणार्या मंत्र्यांबाबत जनमानसात संशयाचे वातावरण मात्र निर्माण झाले आहे. २०११ चे विवरण दहा महिने लोटून गेले तरीही सुमारे १९ मंत्र्यांनी दिलेले नाही. आज केवळ राज्यच नव्हे, तर केंद्रातील अनेक मंत्र्यांच्या आर्थिक मिळकतीबाबत, संपत्तीबाबत आरोप होत आहेत. काही मंत्र्यांच्या, खासदारांच्या उत्पन्नात तर पाच वर्षांत दुपटीने वाढ झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या विवरणातून स्पष्टच झाली आहे. यात मायावतींचाही उल्लेख करता येईल. अशी अनेक प्रकरणे असताना महाराष्ट्राच्या थोर मंत्र्यांना आपले उत्पन्न सादर न करण्याची कोणती लाज वाटत आहे? सरकारी अधिकार्याला एक न्याय आणि मंत्र्यांना एक न्याय, हा भेदभाव कशासाठी? राज्याचेच एक मंत्री सुनील तटकरे यांचा मुलगा अभिजित याने अल्पकाळात जमविलेल्या सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या संपत्तीबाबत महाराष्ट्रात सध्या वादळ उठले आहे. पण, मंत्री सुनील तटकरे म्हणतात, मला माझ्या मुलाच्या कारभाराबद्दल काहीही माहिती नाही.त्याने जी रायगड जिल्ह्यात शेकडो एकर जमीन खरेदी केली, त्याबाबतही त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. अनेक कंपन्या अभिजितने स्थापन केल्या,त्याचे समभाग चढ्या दरान विकले आणि तेच समभाग अतिशय अल्प रकमेत खरेदी केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. पण, त्याबाबत कुणीच बोलायला तयार नाही.केवळ प्रामाणिकपणे काम करणारे काही पत्रकार त्याबाबत मेहनत करून सत्य देशापुढे मांडत आहेत.प्रश्न असा आहे की, अभिजितच्या या सर्व कारभाराची चौकशी शासन का करीत नाही? शेकडो कोटी जमीन खरेदी करण्यासाठी अभिजितकडे हजारो कोटी रुपये आले कुठून? शेअर बाजारात जो गैरव्यवहार झाला, त्याबाबत सेबी कारवाई का करीत नाही? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. मंत्री हे कस्टोडियन असतात, असे म्हटले जाते. मग जनतेचे विश्वस्त म्हणून स्वत:ला ओवाळून घेणार्या या मंत्र्याना आपली संपत्ती जाहीर करण्याची लाज का वाटते? निदान याचे तरी उत्तर त्यांनी देऊन टाकावे. आज राजकारणी लोक जनतेची लुबाडणूक करून जी लूट करीत आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हैराण झाला आहे. त्याला दिलासा देण्याचे सोडून मंत्री आपल्या ढोल्या नोटांनी भरत आहेत. गरीब दलित-आदिवासींची जमीन बळकावली जात आहे. जंगलांची सर्रास लूट होत आहे. कंपन्या आपले प्रकल्प उभारण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला खुश ठेवत आहेत.म्हणून आज सरकारी अधिकारी असो की मंत्री,त्याने नेमून दिलेल्या मुदतीत आपली वार्षिक संपत्ती घोषित केली नाही तर त्याची स्वत:हून चौकशी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली पाहिजे. तरच, काही अंशी का होईना, या गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो. कारण, भ्रष्टाचार हा काही एका दिवसात जादूच्या छडीसारखा संपू शकत नाही, हे सर्वांनाच माहीत आहे.
धाराशिवचा अपघात
एकीकडे पंढरीच्या वारीवर अतिरेक्यांचा डोळा असल्याची बातमी ताजी असतानाच, धाराशिवजवळ शिर्डीला जाणार्या भाविकांची बस खोल नदीत कोसळून ३० पेक्षा अधिक भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडल्याचे वृत्त आले आहे. अशा घटना का घडतात आणि त्यात निष्पाप लोकांचा बळी का जातो, याकडे शासनाचे लक्ष नाही. पण, त्या बसमधून प्रवास करणार्यांनी तरी सावध असण्याची गरज आहे. हा अपघात पहाटे तीनच्या सुमारास तेव्हा घडला, जेव्हा सर्व भाविक गाढ झोपेत होते. प्राथमिक तपासात बसचा चालक हा दारूच्या नशेत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.अलीकडे खाजगीकरणाला सरकारनेच मान्यता दिल्यामुळे त्याचा लाभ अनेक क्षेत्र घेत आहेत.त्यात मोठ्या प्रमाणात ट्रॅव्हल्स उद्योगाचाही समावेश आहे. आज खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी व्हाल्व्हो गाड्या आणल्यामुळे प्रवाशांना अनेक सुखसोयी उपलब्ध झाल्या आहेत.याच सोयी सरकारदेखील उपलब्ध करून देऊ शकले असते. पण, तसे केले असते तर मग ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून मिळणारा मलिदा बंद झाला नसता का? लग्नसराई आणि उन्हाळी सुट्ट्या, दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये या कंपन्या ग्राहकांची जी लूट करतात, त्याबद्दल पुन:पुन्हा बोलण्याची गरज नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. आहेत ते नियम केवळ कागदावर आहेत. ते कुणीही पाळत नाही. खाजगीकरण आल्यामुळे अर्थातच स्पर्धा वाढली. स्पर्धेमुळे आपली बस कमीत कमी वेळात पोहोचली पाहिजे यासाठी वेगाची स्पर्धा आली. या वेगाच्या स्पर्धेमुळेच ट्रॅव्हल्स बसेसचे अनेक अपघात घडले आहेत.सोबतच चालकाने दारूच्या नशेत बस दामटणे हाही प्रकार आलाच.उस्मानाबादची घटनाही चालकाने दारू च्या नशेत भरधाव बस दामटल्यामुळेच घडली आहे. पण, त्यात जीव तर निष्पाप भाविकांचा गेला ना? मागे याच महामार्गावर एक बस पेटून अनेक प्रवाशांना आपले जीव गमवावे लागले होते. हे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. असे अपघात घडले तर संबंधित ट्रॅव्हल्स कंपन्यांचा परवानाच रद्द केला पाहिजे.तरच हे मगरूर मालक ताळ्यावर येऊ शकतात. उस्मानाबादच्या घटनेतील सर्व भाविक हे आंध्र प्रदेशातील होते. महाकाली ट्रॅव्हल्सची बस त्यांनी शिर्डी दर्शनासाठी भाड्याने घेतली होती. ही बस व्हाल्व्हो होती. उद्देश हाच की, म्हातार्याकोतार्यांचा, मुलांचा प्रवास सुखकर व्हावा. पण, त्यांना हे माहीत नव्हते की, ज्या सुखकर प्रवासासाठी त्यांनी ही बस केली, तीच बस त्यांचा प्राण घेण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. आतापर्यंत देशात घडलेल्या या बस अपघातांमध्ये शेकडो लोकांना आपले प्राण यासाठी गमवावे लागले आहेत की, रात्रीचा प्रवास. सर्वाधिक घटना या रात्री घडल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे तरी लांब पल्ल्याचा प्रवास करताना, रात्रीचा प्रवास टाळला तर पुढील अनर्थ होणार नाही.सोबतच आपल्या बसच्या चालकावर प्रवाशांची नजर असली पाहिजे. त्यासाठी दोन-तीन लोकांना नियुक्तच केले पाहिजे. चालक जर दारूच्या नशेत असेल, तर त्याला बस चालविण्याची मुळीच परवानगी देऊ नये.केवळ आपण बसचे भाडे भरले म्हणून आपली जबाबदारी संपत नाही. त्यासोबत बसच्या चालकावरही सतत नजर ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तरी अनेक अपघात होणार नाहीत.
लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपले वार्षिक आर्थिक विवरण देण्याचा नियम आहे.तो कायद्याने बंधनकारक नसला, तरी पारदर्शितेसाठी प्रत्येक मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक यांनीच नव्हे, तर प्रत्येक सरकारी कर्मचार्यानेही आपली वार्षिक संपत्ती दरवर्षी जाहीर करावी, असा संकेत आहे. देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही आपली संपत्ती घोषित करून एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. अनेक मंत्री,खासदार यांनी स्वत:हून आपली संपत्ती घोषित केली आहे.पण,पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र चित्र वेगळे आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील अर्ध्यापेक्षा अधिक मंत्र्यांनी आपले यंदाचे वार्षिक विवरण अद्याप दिलेले नाही.यात आपले गृहमंत्री आर. आर. पाटील, नारायण राणे यांच्याही नावाचा समावेश आहे. वास्तविक पाहता एखाद्या अधिकार्याकडे ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याची तक्रार पुराव्यानिशी आली,तर त्या अधिकार्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई होते. अशा अनेक प्रकरणांच्या तपासाअंती कित्येक अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आणि त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे २५ अधिकार्यांना न्यायालयातून शिक्षाही झाली आहे.पण, आमचे मंत्री आपल्या आर्थिक मिळकतीचे विवरण का देत नाहीत, असा मोठाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अशा मंत्र्यांविरुद्ध काय कारवाई करायची, हे कायद्यात नमूद नसले,तरी कुचराई करणार्या मंत्र्यांबाबत जनमानसात संशयाचे वातावरण मात्र निर्माण झाले आहे. २०११ चे विवरण दहा महिने लोटून गेले तरीही सुमारे १९ मंत्र्यांनी दिलेले नाही. आज केवळ राज्यच नव्हे, तर केंद्रातील अनेक मंत्र्यांच्या आर्थिक मिळकतीबाबत, संपत्तीबाबत आरोप होत आहेत. काही मंत्र्यांच्या, खासदारांच्या उत्पन्नात तर पाच वर्षांत दुपटीने वाढ झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या विवरणातून स्पष्टच झाली आहे. यात मायावतींचाही उल्लेख करता येईल. अशी अनेक प्रकरणे असताना महाराष्ट्राच्या थोर मंत्र्यांना आपले उत्पन्न सादर न करण्याची कोणती लाज वाटत आहे? सरकारी अधिकार्याला एक न्याय आणि मंत्र्यांना एक न्याय, हा भेदभाव कशासाठी? राज्याचेच एक मंत्री सुनील तटकरे यांचा मुलगा अभिजित याने अल्पकाळात जमविलेल्या सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या संपत्तीबाबत महाराष्ट्रात सध्या वादळ उठले आहे. पण, मंत्री सुनील तटकरे म्हणतात, मला माझ्या मुलाच्या कारभाराबद्दल काहीही माहिती नाही.त्याने जी रायगड जिल्ह्यात शेकडो एकर जमीन खरेदी केली, त्याबाबतही त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. अनेक कंपन्या अभिजितने स्थापन केल्या,त्याचे समभाग चढ्या दरान विकले आणि तेच समभाग अतिशय अल्प रकमेत खरेदी केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. पण, त्याबाबत कुणीच बोलायला तयार नाही.केवळ प्रामाणिकपणे काम करणारे काही पत्रकार त्याबाबत मेहनत करून सत्य देशापुढे मांडत आहेत.प्रश्न असा आहे की, अभिजितच्या या सर्व कारभाराची चौकशी शासन का करीत नाही? शेकडो कोटी जमीन खरेदी करण्यासाठी अभिजितकडे हजारो कोटी रुपये आले कुठून? शेअर बाजारात जो गैरव्यवहार झाला, त्याबाबत सेबी कारवाई का करीत नाही? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. मंत्री हे कस्टोडियन असतात, असे म्हटले जाते. मग जनतेचे विश्वस्त म्हणून स्वत:ला ओवाळून घेणार्या या मंत्र्याना आपली संपत्ती जाहीर करण्याची लाज का वाटते? निदान याचे तरी उत्तर त्यांनी देऊन टाकावे. आज राजकारणी लोक जनतेची लुबाडणूक करून जी लूट करीत आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हैराण झाला आहे. त्याला दिलासा देण्याचे सोडून मंत्री आपल्या ढोल्या नोटांनी भरत आहेत. गरीब दलित-आदिवासींची जमीन बळकावली जात आहे. जंगलांची सर्रास लूट होत आहे. कंपन्या आपले प्रकल्प उभारण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला खुश ठेवत आहेत.म्हणून आज सरकारी अधिकारी असो की मंत्री,त्याने नेमून दिलेल्या मुदतीत आपली वार्षिक संपत्ती घोषित केली नाही तर त्याची स्वत:हून चौकशी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली पाहिजे. तरच, काही अंशी का होईना, या गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो. कारण, भ्रष्टाचार हा काही एका दिवसात जादूच्या छडीसारखा संपू शकत नाही, हे सर्वांनाच माहीत आहे.
धाराशिवचा अपघात
एकीकडे पंढरीच्या वारीवर अतिरेक्यांचा डोळा असल्याची बातमी ताजी असतानाच, धाराशिवजवळ शिर्डीला जाणार्या भाविकांची बस खोल नदीत कोसळून ३० पेक्षा अधिक भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडल्याचे वृत्त आले आहे. अशा घटना का घडतात आणि त्यात निष्पाप लोकांचा बळी का जातो, याकडे शासनाचे लक्ष नाही. पण, त्या बसमधून प्रवास करणार्यांनी तरी सावध असण्याची गरज आहे. हा अपघात पहाटे तीनच्या सुमारास तेव्हा घडला, जेव्हा सर्व भाविक गाढ झोपेत होते. प्राथमिक तपासात बसचा चालक हा दारूच्या नशेत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.अलीकडे खाजगीकरणाला सरकारनेच मान्यता दिल्यामुळे त्याचा लाभ अनेक क्षेत्र घेत आहेत.त्यात मोठ्या प्रमाणात ट्रॅव्हल्स उद्योगाचाही समावेश आहे. आज खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी व्हाल्व्हो गाड्या आणल्यामुळे प्रवाशांना अनेक सुखसोयी उपलब्ध झाल्या आहेत.याच सोयी सरकारदेखील उपलब्ध करून देऊ शकले असते. पण, तसे केले असते तर मग ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून मिळणारा मलिदा बंद झाला नसता का? लग्नसराई आणि उन्हाळी सुट्ट्या, दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये या कंपन्या ग्राहकांची जी लूट करतात, त्याबद्दल पुन:पुन्हा बोलण्याची गरज नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. आहेत ते नियम केवळ कागदावर आहेत. ते कुणीही पाळत नाही. खाजगीकरण आल्यामुळे अर्थातच स्पर्धा वाढली. स्पर्धेमुळे आपली बस कमीत कमी वेळात पोहोचली पाहिजे यासाठी वेगाची स्पर्धा आली. या वेगाच्या स्पर्धेमुळेच ट्रॅव्हल्स बसेसचे अनेक अपघात घडले आहेत.सोबतच चालकाने दारूच्या नशेत बस दामटणे हाही प्रकार आलाच.उस्मानाबादची घटनाही चालकाने दारू च्या नशेत भरधाव बस दामटल्यामुळेच घडली आहे. पण, त्यात जीव तर निष्पाप भाविकांचा गेला ना? मागे याच महामार्गावर एक बस पेटून अनेक प्रवाशांना आपले जीव गमवावे लागले होते. हे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. असे अपघात घडले तर संबंधित ट्रॅव्हल्स कंपन्यांचा परवानाच रद्द केला पाहिजे.तरच हे मगरूर मालक ताळ्यावर येऊ शकतात. उस्मानाबादच्या घटनेतील सर्व भाविक हे आंध्र प्रदेशातील होते. महाकाली ट्रॅव्हल्सची बस त्यांनी शिर्डी दर्शनासाठी भाड्याने घेतली होती. ही बस व्हाल्व्हो होती. उद्देश हाच की, म्हातार्याकोतार्यांचा, मुलांचा प्रवास सुखकर व्हावा. पण, त्यांना हे माहीत नव्हते की, ज्या सुखकर प्रवासासाठी त्यांनी ही बस केली, तीच बस त्यांचा प्राण घेण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. आतापर्यंत देशात घडलेल्या या बस अपघातांमध्ये शेकडो लोकांना आपले प्राण यासाठी गमवावे लागले आहेत की, रात्रीचा प्रवास. सर्वाधिक घटना या रात्री घडल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे तरी लांब पल्ल्याचा प्रवास करताना, रात्रीचा प्रवास टाळला तर पुढील अनर्थ होणार नाही.सोबतच आपल्या बसच्या चालकावर प्रवाशांची नजर असली पाहिजे. त्यासाठी दोन-तीन लोकांना नियुक्तच केले पाहिजे. चालक जर दारूच्या नशेत असेल, तर त्याला बस चालविण्याची मुळीच परवानगी देऊ नये.केवळ आपण बसचे भाडे भरले म्हणून आपली जबाबदारी संपत नाही. त्यासोबत बसच्या चालकावरही सतत नजर ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तरी अनेक अपघात होणार नाहीत.
No comments:
Post a Comment