नवी दिल्ली - उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचा वचपा काढत, ‘कॉमन मॅन’ अर्थातच सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारा आणि सर्वच वस्तू महाग करणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत सादर केला. महागाईला मोठ्या प्रमाणात चालना देणार्या या अर्थसंकल्पात करदात्यांना समाधानकारक दिलासा मिळेल, असे वाटत होते. पण, ही आशाही फोल ठरली. या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातील सवलत मर्यादा विद्यमान १.८० लाख रुपयांवरून २० हजारांनी वाढविताना दोन लाख करण्यात आली. यामुळे पगारदार वर्गाचीही मोठी निराशा झाली आहे. दुसरीकडे, कृषी क्षेत्र वगळता, सर्वच क्षेत्रातील उत्पादनांच्या सेवा करात वाढ करण्यात आली. आर्थिक सर्वेक्षणात भविष्यकाळ सुखदायक राहील, असे संकेत दिले होते. तर, सरकारने हाच भविष्यकाळ महागाईचे चटके देणारा राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. एकूणच, पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पराभवाचा बदला सरकारने सामान्यांचा खिसा कापून घेतला.
अर्थमंत्री मुखर्जी यांनी सकाळी ११ वाजता देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. तब्बल पावणे दोन तासांच्या आपल्या अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच, अर्थव्यवस्था मजबूत असली, तरी देशाच्या आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी अतिशय कडक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. अन्नधान्यांची कोठारे भरलेली आहेत, नजीकच्या भविष्यात महागाईचा दर कमी झालेला असेल, असे सांगत, अर्थमंत्र्यांनी सबसिडींमध्ये कपात करणे हेच आता सरकारचे प्राधान्य राहणार असल्याचे जाहीर केले. करातून मिळणार्या उत्पन्नात घट झाल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. त्यामुळे राज्यांनी आपल्या खर्चात कपात करायलाच हवी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. याचवेळी त्यांनी, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिनवरील सबसिडीची रचना नव्याने तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगताना, घराघरातील या इंधनासाठी आता जादा पैसे मोजावे लागणार असल्याचेही संकेत दिले.
प्राप्तीकर सवलत मर्यादा किमान तीन लाख रुपये करण्यात यावी, अशी शिफारस भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने केली होती. पण, ही शिफारस मान्य न करता, प्रणव मुखर्जी यांनी, ‘अर्थमंत्री या पदावरील व्यक्तीचे जीवन समजता तितके सोपे नसते,’ असा संवाद फेकत, विद्यमान १.८० लाख रुपये असलेली मर्यादा केवळ २० हजारांने वाढवित ती दोन लाख रुपये केली. अर्थातच, आता दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न कमविणार्या परागदार वर्गांना प्राप्तीकर भरण्याची गरज राहिली नाही. सोबतच, विविध उत्पन्नावरील करांच्या टप्प्यात बदल जाहीर केला. यानुसार, आता २ ते ५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न कमविणार्यांना १० टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के आणि दहा लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे.
वयाची ६० आणि ८० वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सवलत मर्यादा २.५० लाख रुपयांपर्यंत राहणार आहे. ६० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठांसाठी २.५० ते ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के आणि १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. तर, वयाची ८० वर्षे पूर्ण करणार्या आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार आहे. ५ ते १० लाखांवर २० टक्के आणि दहा लाखांवर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. कॉर्पोरेट कराच्या रचनेत सरकारने मात्र कुठलाही बदल केला नाही तसेच, दहा हजार रुपयांच्या बचतीवर कुठलाही कर लागणार नसल्याचे या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. प्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमुळे सरकारच्या तिजोरीला ४५०० कोटींचा अतिरिक्त भूर्दंड बसणार आहे. तर, अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमुळे ४५,९४० कोटींचा फटका बसणार आहे.
या वस्तू महाग होणार
महागाईला चालना देत, अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्र वगळता, बहुतेक सर्वच वस्तूंच्या सेवा करात दोन टक्याने १० टक्क्यांवरून १२ टक्के अशी वाढ सूचविली आहे. सोबतच, सोने आणि हिर्यांवरील आयात शुल्कात आणि सिगारेट, बिडी, पान मसाला, तंबाखू यावरील जकात करातही दोन टक्क्यांनी म्हणजेच, २२ टक्क्यांवरून २४ टक्के अशी वाढ सूचविली आहे. याशिवाय, २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या आयातीत व विदेशी वाहनांवरील जकात शुल्कातही वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे, आयातील मोठ्या कार, पान मसाला, गुटखा, सिगारेट, तंबाखूजन्य अन्य पदार्थ, सिमेंट, ब्रॅण्डेड कपडे, वातानुकुलित यंत्र, विदेशी क्षेत्र, सोन्याचे तयार दागिने, हिरे, पर्यटन, मोठ्या हॉटेलमधील मुक्काम आण जेवण, विमान प्रवास, कुरिअर, टीव्ही, फ्रिज, कॅमेरा, पोलाद, बँकेचा ड्रॉफ्ट बनविणे आणि कोचींग हे सारेच महाग होणार आहे. यात महिलांसाठीही एक दु:खाची बातमी आहे. सेवा कराच्या कक्षेत ब्युटी पार्लरही येत असल्याने ब्युटी पार्लरमध्ये जाण्यासाठीही आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. या वस्तू महाग करण्यात आल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत १९ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिकत महसूल दरवर्षी जमा होणार आहे.
या वस्तू स्वस्त होणार
अर्थमंत्र्यांनी काही उत्पादनांवरील जकात कर रद्द करून अबकारी शुल्कात वाढ केल्याने, तसेच काही वस्तूंच्या आयात शुल्कात कपात केल्याने प्रक्रिया केलेले अन्न, एलईडी आणि एलसीडी टीव्ही, माचिस, आयोडाईज्ड मीठ, सोया उत्पादन, सौर उर्जेवरील लॅम्प, एड्स आणि कर्करोगावरील औषधे, चांदीचे तयार दागिने या वस्तू स्वस्त करण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून सूचविला आहे.
‘राजीव गांधी इक्विटी’ योजना
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात शेअर बाजारातील लहान गुंतवणूकदारांसाठीही नव्या योजनेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. नागरिकांच्या मनात शेअर बाजाराविषयी असलेली भीती दूर करण्यासाठी आणि शेअर बाजारात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘राजीव गांधी इक्विटी’ योजना जाहीर केली. वार्षिक दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळविणारे या योजनेत पैसे गुंतवू शकतात. या गुंतवणुकीसाठी किमान तीन वर्षांचे बंधन राहील. तसेच ५० हजारांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर ५० टक्के करसवलत मिळेल.
घर घेणार्यांना किंचित दिलासा
१५ लाख रुपयांपर्यंत किंमतीचे घर घेणार्यांसाठी सध्या गृहकर्जात मिळणारी एक टक्का सवलत पुढील आर्थिक वर्षातही कायम राहणार आहे. याशिवाय, बिल्डरांना थेट विदेशातून कर्जउभारणी करण्याची परवानगी देण्यात आल्यामुळे सामान्यांनाही याचा थोडाफार फायदा मिळणार आहे.
पेट्रोल, गॅस, केरोसिन दरवाढ अटळ
अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच आपल्या भाषणात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने वाढत असलेच्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आणि वाढत्या सबसिडीचा देशातील अर्थव्यवस्थतेवर परिणाम होत असल्याचे सांगून, देशातील एकूण सबसिडी सकल राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा दोन टक्क्यांनी कमी राहील, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे पेट्रोल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिनच्या दरात वाढ होणे आता अटळ झाले आहे.
शेतकर्यांना प्रोत्साहन
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी तरतूद १८ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. सोबतच, कृषी कर्जाचा निधीही एक लाख कोटींनी वाढवून तो आता ५ लाख ७५ हजार कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे. याशिवाय, मुदतीच्या आत कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना तीन टक्के सवलत देण्याचाही प्रस्ताव आहे. शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या किसान क्रेडिट कार्डचा वापर एटीएम यंत्राप्रमाणेच करण्यात येणार असल्याचेही या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. यंदा अन्नधान्याचे विपूल उत्पादन झाले असल्याचे जाहीर करतानाच अर्थमंत्र्यांनी देशात अन्नधान्य साठविण्यासाठी गोदामांची संख्या वाढविण्याचीही घोषणा केली आहे.
विदर्भातील सिंचनासाठी ३०० कोटी
विदर्भातील सिंचन विकासासाठी ३०० कोटी रुपयांची जादा तरतूद करतानाच, धान उत्पादकांच्या विकासासाठी एक हजार कोटी रुपयांची आणि ग्रामीण पिण्याचे पाणी व साफसफाई योजनेसाठी असलेल्या निधीत २७ टक्क्यांनी वाढ करण्याची तरतूदही यात आहे.
बीपीएल कुटुंबांना मदत
दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कुटुंबातील प्रमुख किंवा कमवत्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास, त्या कुटुंबाला २० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. डिसेंंबरपर्यंत नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे, तसेच इंदिरा गांधी पेन्शन योजनेंतर्गत विधवा आणि अपंगांना मिळणारे मासिक पेन्शन आता दोनशे रुपयांवरून ३०० रुपये करण्यात आले आहे. सोबतच, महिला बचत गटांनाही सात टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.
एम्सच्या धर्तीवर सात वैद्यकीय महाविद्यालये
दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) धर्तीवर देशात सात नवे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणाही अथमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली. याशिवाय, शाळांमध्ये राबविण्यात येणार्या दुपारच्या मध्यान्न जेवण योजनेसाठी ११ हजार ९३७ कोटी रुपयांची तरतूद आणि अनेक राज्यांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडून मदतीचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.
संरक्षण खर्चात वाढ
चीन आणि पाकिस्तानकडून वाढता धोका लक्षात घेता, अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरमसाठ वाढ केली. या अर्थसंकल्पात १ लाख ८३ हजार ४०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद एक लाख ६४ हजार ४१५ कोटींची होती. यातील ७९,५०० कोटी रुपये शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. सोबतच, संरक्षण उत्पादनात विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे.
काळ्या पैशावर श्वेतपत्रिका
काळ्या पैशाची समस्या ही अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून, काळ्या पैशावर संसदेच्या चालू अधिवेशनातच श्वेतपत्रिका आणण्यात येईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. काळा पैसा रोखण्यासाठी आणि काळ्या पैशाचे उगमस्थान बंद करण्यासाठी सरकारने काही उपाय सूचविले आहेत. या अंतर्गत स्थावर मालमत्ता हस्तांतरण आणि सोने खरेदीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
खत पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणार
गेल्या वर्षी देशात खताची टंचाई निर्माण झाली होती. साठेबाजांमुळेच ही टंचाई निर्माण झाली होती. याच अनुषंगाने खते आणि युरियाच्या पुरवठ्यावर बारीक नजर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खते आणि युरियावरील सबसिडीचा फायदा थेट शेतकर्यांना व्हावा, हाच सरकारचा प्रयत्न राहणार असून, यासाठी मोबाईलवर आधारित ट्रॅकींग यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.
अर्थमंत्री मुखर्जी यांनी सकाळी ११ वाजता देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. तब्बल पावणे दोन तासांच्या आपल्या अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच, अर्थव्यवस्था मजबूत असली, तरी देशाच्या आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी अतिशय कडक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. अन्नधान्यांची कोठारे भरलेली आहेत, नजीकच्या भविष्यात महागाईचा दर कमी झालेला असेल, असे सांगत, अर्थमंत्र्यांनी सबसिडींमध्ये कपात करणे हेच आता सरकारचे प्राधान्य राहणार असल्याचे जाहीर केले. करातून मिळणार्या उत्पन्नात घट झाल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. त्यामुळे राज्यांनी आपल्या खर्चात कपात करायलाच हवी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. याचवेळी त्यांनी, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिनवरील सबसिडीची रचना नव्याने तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगताना, घराघरातील या इंधनासाठी आता जादा पैसे मोजावे लागणार असल्याचेही संकेत दिले.
प्राप्तीकर सवलत मर्यादा किमान तीन लाख रुपये करण्यात यावी, अशी शिफारस भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने केली होती. पण, ही शिफारस मान्य न करता, प्रणव मुखर्जी यांनी, ‘अर्थमंत्री या पदावरील व्यक्तीचे जीवन समजता तितके सोपे नसते,’ असा संवाद फेकत, विद्यमान १.८० लाख रुपये असलेली मर्यादा केवळ २० हजारांने वाढवित ती दोन लाख रुपये केली. अर्थातच, आता दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न कमविणार्या परागदार वर्गांना प्राप्तीकर भरण्याची गरज राहिली नाही. सोबतच, विविध उत्पन्नावरील करांच्या टप्प्यात बदल जाहीर केला. यानुसार, आता २ ते ५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न कमविणार्यांना १० टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के आणि दहा लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे.
वयाची ६० आणि ८० वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सवलत मर्यादा २.५० लाख रुपयांपर्यंत राहणार आहे. ६० वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठांसाठी २.५० ते ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के आणि १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. तर, वयाची ८० वर्षे पूर्ण करणार्या आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार आहे. ५ ते १० लाखांवर २० टक्के आणि दहा लाखांवर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. कॉर्पोरेट कराच्या रचनेत सरकारने मात्र कुठलाही बदल केला नाही तसेच, दहा हजार रुपयांच्या बचतीवर कुठलाही कर लागणार नसल्याचे या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. प्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमुळे सरकारच्या तिजोरीला ४५०० कोटींचा अतिरिक्त भूर्दंड बसणार आहे. तर, अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमुळे ४५,९४० कोटींचा फटका बसणार आहे.
या वस्तू महाग होणार
महागाईला चालना देत, अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्र वगळता, बहुतेक सर्वच वस्तूंच्या सेवा करात दोन टक्याने १० टक्क्यांवरून १२ टक्के अशी वाढ सूचविली आहे. सोबतच, सोने आणि हिर्यांवरील आयात शुल्कात आणि सिगारेट, बिडी, पान मसाला, तंबाखू यावरील जकात करातही दोन टक्क्यांनी म्हणजेच, २२ टक्क्यांवरून २४ टक्के अशी वाढ सूचविली आहे. याशिवाय, २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या आयातीत व विदेशी वाहनांवरील जकात शुल्कातही वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे, आयातील मोठ्या कार, पान मसाला, गुटखा, सिगारेट, तंबाखूजन्य अन्य पदार्थ, सिमेंट, ब्रॅण्डेड कपडे, वातानुकुलित यंत्र, विदेशी क्षेत्र, सोन्याचे तयार दागिने, हिरे, पर्यटन, मोठ्या हॉटेलमधील मुक्काम आण जेवण, विमान प्रवास, कुरिअर, टीव्ही, फ्रिज, कॅमेरा, पोलाद, बँकेचा ड्रॉफ्ट बनविणे आणि कोचींग हे सारेच महाग होणार आहे. यात महिलांसाठीही एक दु:खाची बातमी आहे. सेवा कराच्या कक्षेत ब्युटी पार्लरही येत असल्याने ब्युटी पार्लरमध्ये जाण्यासाठीही आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. या वस्तू महाग करण्यात आल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत १९ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिकत महसूल दरवर्षी जमा होणार आहे.
या वस्तू स्वस्त होणार
अर्थमंत्र्यांनी काही उत्पादनांवरील जकात कर रद्द करून अबकारी शुल्कात वाढ केल्याने, तसेच काही वस्तूंच्या आयात शुल्कात कपात केल्याने प्रक्रिया केलेले अन्न, एलईडी आणि एलसीडी टीव्ही, माचिस, आयोडाईज्ड मीठ, सोया उत्पादन, सौर उर्जेवरील लॅम्प, एड्स आणि कर्करोगावरील औषधे, चांदीचे तयार दागिने या वस्तू स्वस्त करण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून सूचविला आहे.
‘राजीव गांधी इक्विटी’ योजना
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात शेअर बाजारातील लहान गुंतवणूकदारांसाठीही नव्या योजनेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. नागरिकांच्या मनात शेअर बाजाराविषयी असलेली भीती दूर करण्यासाठी आणि शेअर बाजारात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘राजीव गांधी इक्विटी’ योजना जाहीर केली. वार्षिक दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळविणारे या योजनेत पैसे गुंतवू शकतात. या गुंतवणुकीसाठी किमान तीन वर्षांचे बंधन राहील. तसेच ५० हजारांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर ५० टक्के करसवलत मिळेल.
घर घेणार्यांना किंचित दिलासा
१५ लाख रुपयांपर्यंत किंमतीचे घर घेणार्यांसाठी सध्या गृहकर्जात मिळणारी एक टक्का सवलत पुढील आर्थिक वर्षातही कायम राहणार आहे. याशिवाय, बिल्डरांना थेट विदेशातून कर्जउभारणी करण्याची परवानगी देण्यात आल्यामुळे सामान्यांनाही याचा थोडाफार फायदा मिळणार आहे.
पेट्रोल, गॅस, केरोसिन दरवाढ अटळ
अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच आपल्या भाषणात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने वाढत असलेच्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आणि वाढत्या सबसिडीचा देशातील अर्थव्यवस्थतेवर परिणाम होत असल्याचे सांगून, देशातील एकूण सबसिडी सकल राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा दोन टक्क्यांनी कमी राहील, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे पेट्रोल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिनच्या दरात वाढ होणे आता अटळ झाले आहे.
शेतकर्यांना प्रोत्साहन
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी तरतूद १८ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. सोबतच, कृषी कर्जाचा निधीही एक लाख कोटींनी वाढवून तो आता ५ लाख ७५ हजार कोटी रुपये इतका करण्यात आला आहे. याशिवाय, मुदतीच्या आत कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना तीन टक्के सवलत देण्याचाही प्रस्ताव आहे. शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या किसान क्रेडिट कार्डचा वापर एटीएम यंत्राप्रमाणेच करण्यात येणार असल्याचेही या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. यंदा अन्नधान्याचे विपूल उत्पादन झाले असल्याचे जाहीर करतानाच अर्थमंत्र्यांनी देशात अन्नधान्य साठविण्यासाठी गोदामांची संख्या वाढविण्याचीही घोषणा केली आहे.
विदर्भातील सिंचनासाठी ३०० कोटी
विदर्भातील सिंचन विकासासाठी ३०० कोटी रुपयांची जादा तरतूद करतानाच, धान उत्पादकांच्या विकासासाठी एक हजार कोटी रुपयांची आणि ग्रामीण पिण्याचे पाणी व साफसफाई योजनेसाठी असलेल्या निधीत २७ टक्क्यांनी वाढ करण्याची तरतूदही यात आहे.
बीपीएल कुटुंबांना मदत
दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कुटुंबातील प्रमुख किंवा कमवत्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास, त्या कुटुंबाला २० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. डिसेंंबरपर्यंत नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे, तसेच इंदिरा गांधी पेन्शन योजनेंतर्गत विधवा आणि अपंगांना मिळणारे मासिक पेन्शन आता दोनशे रुपयांवरून ३०० रुपये करण्यात आले आहे. सोबतच, महिला बचत गटांनाही सात टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.
एम्सच्या धर्तीवर सात वैद्यकीय महाविद्यालये
दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) धर्तीवर देशात सात नवे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणाही अथमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केली. याशिवाय, शाळांमध्ये राबविण्यात येणार्या दुपारच्या मध्यान्न जेवण योजनेसाठी ११ हजार ९३७ कोटी रुपयांची तरतूद आणि अनेक राज्यांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी केंद्राकडून मदतीचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.
संरक्षण खर्चात वाढ
चीन आणि पाकिस्तानकडून वाढता धोका लक्षात घेता, अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरमसाठ वाढ केली. या अर्थसंकल्पात १ लाख ८३ हजार ४०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद एक लाख ६४ हजार ४१५ कोटींची होती. यातील ७९,५०० कोटी रुपये शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. सोबतच, संरक्षण उत्पादनात विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे.
काळ्या पैशावर श्वेतपत्रिका
काळ्या पैशाची समस्या ही अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून, काळ्या पैशावर संसदेच्या चालू अधिवेशनातच श्वेतपत्रिका आणण्यात येईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. काळा पैसा रोखण्यासाठी आणि काळ्या पैशाचे उगमस्थान बंद करण्यासाठी सरकारने काही उपाय सूचविले आहेत. या अंतर्गत स्थावर मालमत्ता हस्तांतरण आणि सोने खरेदीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
खत पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणार
गेल्या वर्षी देशात खताची टंचाई निर्माण झाली होती. साठेबाजांमुळेच ही टंचाई निर्माण झाली होती. याच अनुषंगाने खते आणि युरियाच्या पुरवठ्यावर बारीक नजर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खते आणि युरियावरील सबसिडीचा फायदा थेट शेतकर्यांना व्हावा, हाच सरकारचा प्रयत्न राहणार असून, यासाठी मोबाईलवर आधारित ट्रॅकींग यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.
No comments:
Post a Comment